विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला नियंत्रित करतानाच त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन आणि नियमन विधेयक, 2025’ दोन्ही सभागृहांत मंजूर केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले, जे आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर झाले. त्यानंतर राज्यसभेतही याला मंजुरी मिळाली. या विधेयकामुळे ऑनलाइन गेमिंगला सुरक्षित आणि जबाबदार बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Online gaming bill
प्रमुख तरतुदी आणि उद्दिष्टे
या विधेयकाचा उद्देश ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालणे, ई-स्पोर्ट्स आणि शैक्षणिक तसेच सामाजिक खेळांना चालना देणे आणि डिजिटल गेमिंग क्षेत्राला देशभरात एकसमान कायदेशीर चौकट प्रदान करणे हा आहे. खालील आहेत या विधेयकातील प्रमुख तरतुदी:
1. ऑनलाइन मनी गेमिंगवर कडक बंदी
ऑनलाइन मनी गेम्स, ज्यामध्ये खेळाडू पैसे जमा करून आर्थिक किंवा इतर लाभ मिळवण्याची अपेक्षा करतात, यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यात फँटसी लीग, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी आणि सट्टेबाजी यासारख्या खेळांचा समावेश आहे.
अशा खेळांचे संचालन, प्रचार, जाहिरात किंवा त्यात सहभाग घेणे यावरही निर्बंध आहेत, विशेषत: जिथे व्यवहार राज्य किंवा देशाच्या सीमेपलीकडे होतात.
2. कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद
ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पुरवणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत कारावास, 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात.
अशा खेळांच्या जाहिराती करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
3. ई-स्पोर्ट्स आणि सामाजिक खेळांना प्रोत्साहन
ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेळ (जसे की चेस, सॉलिटेयर, सुडोकू) आणि सामाजिक खेळांना प्रोत्साहित करण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हे खेळ रणनीतिक विचार, शिक्षण आणि सामाजिक समन्वयाला चालना देतात.
भारताला जागतिक गेमिंग डेव्हलपमेंटचे केंद्र बनवण्यासाठी आणि स्टार्टअप्सना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-स्पोर्ट्सला औपचारिक मान्यता दिली जाईल.
4. राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरणाची स्थापना
गेमिंग क्षेत्राच्या नियमन आणि रणनीतिक विकासासाठी राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. हे प्राधिकरण खेळांचे वर्गीकरण, नोंदणी, तक्रार निवारण आणि नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.
कोणता खेळ मनी गेमच्या श्रेणीत येतो आणि कोणता नाही, हे प्राधिकरण ठरविणार आहे.
5. राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य
ऑनलाइन मनी गेमिंगचा वापर मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाला निधी पुरवण्यासाठी होत असल्याच्या अहवालांमुळे, हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यावर भर देते.
6. सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याचे संरक्षण
सरकारने ऑनलाइन मनी गेमिंगला सामाजिक समस्या म्हणून मान्यता दिली आहे. यामुळे तरुणांमध्ये व्यसन, कौटुंबिक तणाव, आर्थिक नुकसान आणि सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.
कर्नाटकात 31 महिन्यांत 32 आत्महत्यांचा दाखला देत, मनी गेमिंगमुळे गंभीर परिणाम होत असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डरला एक आजार म्हणून घोषित केले आहे, ज्याचा या विधेयकात उल्लेख आहे
विधेयकाची पार्श्वभूमी
मागील काही वर्षांत ऑनलाइन गेमिंगमुळे फसवणूक, आर्थिक नुकसान आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. केंद्र सरकारने सुमारे साडेतीन वर्षे उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा करून मनी गेमिंगवर बंदी घालण्याचा आणि ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली, आणि बुधवारी (20 ऑगस्ट 2025) ते लोकसभेत सादर झाले.
उद्योगावर परिणाम
भारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या 32,000 कोटी रुपयांचा आहे, ज्यामध्ये 2 लाखांहून अधिक रोजगार आणि 25,000 कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक आहे. या विधेयकामुळे ड्रीम11, My11Circle, Games24x7 यासारख्या मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF) सारख्या काही उद्योग संघटनांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. तरीही, सरकारने सामाजिक कल्याणाला प्राधान्य देत राजस्व नुकसानीचा जोखीम स्वीकारला आहे.
हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. मंजुरीनंतर ते कायद्यात रूपांतरित होईल. यामुळे भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल, जिथे सुरक्षित आणि शैक्षणिक खेळांना प्राधान्य मिळेल, तर मनी गेमिंगमुळे होणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक हानीला आळा बसेल.
Online gaming bill approved in Lok Sabha; what are the exact provisions!
महत्वाच्या बातम्या
- ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींचा PM मोदींशी संवाद; म्हणाले होते- मी ट्रम्पशी नाही तर मोदींशी बोलेन
- AI Avatar ब्रिटनचा पहिला ‘व्हर्च्युअल खासदार’: नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी खासदाराचा AI अवतार
- National Herald Case : नॅशनल हेराल्ड केस- राऊस अव्हेन्यू कोर्टात पुन्हा सुनावणी; आरोपपत्रावर कोर्टाने ईडीकडून मागितले स्पष्टीकरण
- Putin : पुतीन या वर्षाच्या अखेरीस भारत दौऱ्यावर येणार; रशियाकडून तेल खरेदीमुळे ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादला
