रेड्डींनी सलवा जुडूम नाकारून आदिवासींचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार रद्द केला, अमित शहा यांचा आराेप

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी यांनी सलवा जुडूम नाकारला आणि आदिवासींचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार रद्द केला. म्हणूनच या देशात नक्षलवाद दोन दशकांहून अधिक काळ चालू राहिला. विरोधकांनी सुदर्शन रेड्डी यांना निवडण्यासाठी डाव्या विचारसरणी हा निकष असावा, असा आराेप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीत शहा यांनी उपराष्ट्रपति‍पदाचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डींवर हल्ला केला आहे. रेड्डींनी सलवा जुडूम फेटाळले, आदिवासींच्या रक्षणाचे अधिकार संपवले. त्याचमुळे देशात नक्षलवाद आणखी फोफावला असा आरोप करत शहा म्हणाले, रेड्डी यांच्यावर डाव्या विचारधारेचा पगडा आहे. त्याच विचारधारेने सलवा जुडूमविरोधात निर्णय दिला होता. काँग्रेसने उपराष्ट्रपति‍पदासाठी जे उमेदवार निवडले त्यामुळे पक्षाने केरळमध्ये जिंकण्याची शक्यता आणखी कमी केली. सुदर्शन रेड्डी असे व्यक्ती आहेत, ज्यांनी नक्षलवादाला मदत केली.

सलवा जुडूम या अभियानात आदिवासी युवकांना विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून समाविष्ट केले होते. नक्षलवादविरोधी लढाईत त्यांचा वापर करण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचले होते. कारण या अभियानात अनेक लोक विस्थापित झाले, काही मारले गेले. जेव्हा हा खटला सुप्रीम कोर्टात पोहचला तेव्हा सुदर्शन रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हे अभियान बेकायदेशीर आणि असंविधानिक मानले.

शक्ती संवाद : महिला सक्षमीकरणाच्या बरोबरच भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतला सुसंवाद वाढविण्याचाही सक्षम प्रयोग!!

शहा यांनी केलेल्या आरोपावर माजी न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी म्हणाले, मी थेटपणे या मुद्द्यावरून अमित शाहांना बोलू शकत नाही. संविधानिक कर्तव्ये आणि जबाबदारी वैचारिक मतभेद बाजूला सारून प्रत्येक नागरिकाचे जीवन, स्वातंत्र्य आणि संपत्तीचे रक्षण करणे हा आहे. मी निर्णय लिहिला, परंतु हा निर्णय माझा नव्हता तर सुप्रीम कोर्टाचा होता.

१३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध विरोधकांच्या भूमिकेवर शहा म्हणाले, हे लोक (विरोधी पक्ष) अजूनही प्रयत्न करत आहेत की जर ते कधी तुरुंगात गेले तर ते तुरुंगातूनच सहजपणे सरकार स्थापन करतील. ते तुरुंगाचेच मुख्यमंत्री निवासस्थान, पंतप्रधान निवासस्थानात रूपांतर करतील. डीजीपी, मुख्य सचिव, कॅबिनेट सचिव किंवा गृह सचिव तुरुंगातूनच आदेश घेतील.

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अचानक राजीनाम्याबद्दल शहा म्हणाले, ‘धनखडजी संवैधानिक पदावर होते आणि त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी संविधानानुसार चांगले काम केले. त्यांच्या वैयक्तिक आरोग्याच्या समस्येमुळे त्यांनी राजीनामा दिला आहे.’

संसदेत सीआयएसएफ तैनात करण्याबाबत गृहमंत्री म्हणाले, ‘सभापती आदेश देतात तेव्हाच मार्शल सभागृहात प्रवेश करतात. काही डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी संसदेत घुसून केलेल्या मोठ्या घटनेनंतर हा बदल झाला आहे… त्यांना (विरोधी पक्षांना) सबबींची आवश्यकता आहे. ते जनतेत गोंधळ निर्माण करू इच्छितात. तीन निवडणुका गमावल्यानंतरच्या या निराशेच्या पातळीमुळे ते अस्वस्थ आहेत.’

Reddy has abolished the right of self-defense of tribals by rejecting Salwa Judum, alleges Amit Shah

महत्वाच्या बातम्या

रेड्डींनी सलवा जुडूम नाकारून आदिवासींचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार रद्द केला, अमित शहा यांचा आराेप