Shashi Tharoor म्हणून शशी थरूर यांच्या निवडीने काँग्रेसला पोटदुखी!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली :‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तानच्या दहशतवादाचा चेहरा जगासमोर उघड करण्यासाठी केंद्र सरकारने सात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ विदेशात पाठवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयावरून विरोधकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने सरकारवर ‘राजकीय पक्षांच्या निवडीवर एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा’ आरोप करत नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः काँग्रेसच्या शशी थरूर यांची प्रतिनिधीमंडळात थेट निवड करण्यात आल्याने काँग्रेसमध्ये ‘पोटदुखी’ सुरू झाली आहे.

शशी थरूर यांचे नाव सरकारने थेट जाहीर केले. काँग्रेसने त्यांचे नाव शिफारस केल्याचे नाकारले असून, त्यांच्या समावेशावर काँग्रेस मुख्यालयात संतापाची लाट उसळली. खुद्द थरूर यांनी मात्र केंद्र सरकारचे आभार मानले आणि ही संधी आपल्या सन्मानासारखी असल्याचे सांगितले. यावरून काँग्रेसमध्ये मतभेद उफाळून आले. पक्षाचे जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले की, थरूर यांचे विचार पक्षाचे अधिकृत मत नाहीत. थरूर यांच्यावर काँग्रेसमध्ये विसंवादाचे आरोप वारंवार झाले आहेत. त्यांनी 2022 मध्ये काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली होती आणि याआधीही ‘जी-23’ गटाच्या माध्यमातून पक्षाच्या नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त केली होती.

तृणमूल काँग्रेसनेही यावरून सरकारवर टीका केली. त्यांचे खासदार युसूफ पठाण यांनी विदेशात जाण्यास नकार दिला. परराष्ट्र धोरण हे केंद्र सरकारचे क्षेत्र असून निर्णयात एकतर्फीपणा नको, अशी भूमिका पक्षाने घेतली. ठाकरे गटाने तर सरळ ‘इंडिया ब्लॉक’ने विदेश दौऱ्याचा बहिष्कार करावा, अशी अजब भूमिका मांडली.

केंद्र सरकारने यावेळी ५९ सदस्यांचे शिष्टमंडळ जाहीर केले असून त्यामध्ये भाजप, एनडीए घटक, तसेच काही विरोधी पक्षांतील नेते आहेत. काँग्रेसकडून अधिकृतपणे सुचवलेली चार नावेपैकी केवळ आनंद शर्मा यांना प्रतिनिधित्व मिळाले असून, थरूर यांच्यासह सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी आणि अमर सिंह यांचा समावेश थेट केंद्राकडून करण्यात आला. यामुळे काँग्रेसने सरकारवर एकतर्फीपणा आणि राजकारण खेळल्याचा आरोप केला आहे.

थरूर यांची जागतिक व्यासपीठावरची अनुभवसंपन्न प्रतिमा, वक्तृत्व, आणि पाकिस्तानविरोधी स्पष्ट भूमिका यामुळेच मोदी सरकारने त्यांना प्रतिनिधीमंडळात स्थान दिले, असे बोलले जात आहे. परंतु याचमुळे काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता वाढली असून थरूर यांच्याविषयी पक्षातील अंतर अधिकच स्पष्ट झाल्याचे चित्र आहे.

पाकिस्तानविरोधातील निर्णायक कारवाईनंतर भारताची भूमिका जागतिक पातळीवर प्रभावीपणे मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ विदेशात पाठवले जात असून, यामध्ये काँग्रेसचा अंतर्गत विसंवाद उजेडात आल्यामुळे थरूर यांच्या निवडीमुळे काँग्रेसला पोटदुखी झाली आहे, असे स्पष्ट झाले आहे.

Eknath Shinde पंतप्रधानांनी दहशतवादाचा चेहरा जगासमोर आणला, एकनाथ शिंदे यांनी केले कौतुक

शशी थरूर हे मोदी सरकारच्या आहारी गेले आहेत, असे काँग्रेसमधील अनेकांना वाटते. ते सातत्याने पक्षाशी विसंगत भूमिका मांडत आहेत. पक्षाचे नेते व शशी थरूर यांच्यात अंतर वाढले आहे. सन २०१४ मध्ये पक्षाने त्यांचे प्रवक्तेपद काढून घेतले. तेव्हा त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयी बरेच काही चांगले लिहिले होते. सन २०२० मध्ये काँग्रेसमध्ये असंतुष्ट नेत्यांनी पक्षाच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजीचा सूर काढला तेव्हा जी २३ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गटात शशी थरूर आघाडीवर होते. पक्षात मोठे परिवर्तन झाले पाहिजे अशी जी २३ गटाने मागणी केली होती. नंतर जी २३ मधील काही नेते पक्ष सोडून गेले. सन २०२२ मध्ये थरूर यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी मल्लिकार्जुन खरगेंच्या विरोधात निवडणूक लढवली. खरगे यांना गांधी परिवाराचे समर्थन असताना थरूर यांना एक हजारपेक्षा जास्त मतदान
झाले होते.

देशाची भूमिका जगापुढे ठामपणे मांडली जावी यासाठी केंद्र सरकारने यावेळी काही प्रथमच विरोधी पक्षांची मदत घेतली असे नव्हे. दि. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर पाकप्रेरीत मोठा दहशतवादी हल्ला झाला, त्यानंतरही केंद्रातील डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमंडळ जगभर पाठवून पाकिस्तान दहशतवादाला कसे प्रोत्साहन देतो, हे सांगण्याची मोहीम राबवली होती. सन १९९४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी काश्मीरच्या मुद्यावर भारताची भूमिका मांडण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाकडे भारताचे सर्वपक्षीय प्रतिनिधीमंडळ पाठवले होते.

मोदी सरकारने शशी थरूर यांनाच का निवडले हा कळीचा मुद्दा आहे. थरूर यांनी १९७८ ते २००७ या काळात युनायटेड नेशन्समध्ये विविध पातळीवर उच्च पदांवर काम केले आहे. त्यांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व आहेत. त्यांच्याकडे उत्तम वक्तृत्व व उत्तम शैली आहे. अमेरिका व ब्रिटनमध्ये ते बराच काळ होते. भारतीय प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता व प्रतिमा त्यांच्यात आहे.

केंद्र सरकारने ज्या सात शिष्टमंडळाची घोषणा केली आहे, त्यात ५१ सदस्य व काही माजी मंत्री आहेत. त्या शिवाय भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे आठ वरिष्ठ अधिकारीही आहेत. बैजयंत पांडा व रविशंकर प्रसाद (भाजपा), संजयकुमार झा (जनता दल यू), डॉ. श्रीकांत शिंदे (शिवसेना), शशी थरूर (काँग्रेस), कनिमोझी करुणानिधी (द्रमुक), सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्या नेतृत्वाखाली ५९ सदस्यांची प्रतिनिधीमंडळे ३२ देशांचा दौरा करतील व बेल्जियमधील ब्रुसेल्स येथे युरोपीय संघाच्या मुख्यालयाला भेट देतील. सर्व प्रतिनिधी मंडळात सत्ताधारी एनडीएचे ३१ व विरोधी पक्षांचे २० सदस्य व माजी मंत्री आहेत. प्रत्येक प्रतिनिधीमंडळात एक मुस्लीम सदस्य आहे. काँग्रेसने शिफारस केलेल्या चौघांपैकी केवळ आनंद शर्मा यांचे नाव प्रतिनिधीमंडळात आहे.

Shashi Tharoor म्हणून शशी थरूर यांच्या निवडीने काँग्रेसला पोटदुखी!