विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : खोटे ओबीसी आणि पीडब्ल्यूबीडी (बँचमार्क अपंग व्यक्ती) प्रमाणपत्रे आणि फसवणुकीचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करून बडतर्फ केलेल्या महाराष्ट्र केडर प्रोबेशनरी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे .१४ फेब्रुवारीपर्यंत तिच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नका असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने खेडकरची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळून लावली होती आणि तिला अटकेपासून संरक्षण देणारा आधीचा आदेश रद्द केला होता. त्या विरोधात पूजा खेडकर सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती.
पुजावर ३ आरोप आहेत, चौकशी न करता जामीन नाकारण्यात आला. हायकोर्टाच्या टिप्पण्यांमुळे खटला पूर्वग्रहदूषित झाला आहे , असा युक्तिवाद पूजाचे वकील ॲड. सिद्धार्थ लुथरा यांनी केला. तिला अद्याप काहीही झालेले नाही. १४ फेब्रुवारी रोजी उत्तर देता येईल अशी नोटीस जारी करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
15 डिसेंबर रोजी दिलेल्या निकालात, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह यांच्या खंडपीठाने असे मत मांडले की, खेडकर यांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी मजबूत खटला तयार करण्यात आला होता. तथ्ये उघड करण्यासाठी अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 28 नोव्हेंबर रोजी दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर तिच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर निकाल लागेपर्यंत खेडकर यांना अटकेपासून संरक्षण देत १२ ऑगस्ट रोजी दिलेला अंतरिम दिलासा कायम राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. याआधी येथील न्यायालयाने तिची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळून लावली होती आणि यूपीएससीच्या आतून कोणी खेडकरला मदत केली होती का, हे शोधण्यासाठी तपास यंत्रणेला सांगितले होते.
या प्रकरणात तपासाची व्याप्ती वाढवत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगला यांनी दिल्ली पोलिसांना UPSC ने शिफारस केलेल्या इतर लोकांनी हक्काशिवाय कोटा लाभ घेतला आहे का, याचा तपास करण्यास सांगितले होते.
UPSC ने तिची सरकारी सेवेतील निवड रद्द केल्यानंतर एका महिन्यानंतर केंद्राने 7 सप्टेंबर 2024 रोजी खेडकर यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेतून (IAS) तत्काळ बडतर्फ केले.
पूजा खेडकर ही बनावट आणि चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी आणि अपंग कोट्याचे लाभ घेतल्याप्रकरणी दोषी आढळली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या स्थिती अहवालात, दिल्ली पोलिसांनी असा दावा केला होता की महाराष्ट्र केडरची माजी प्रोबेशनरी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिने तिच्या यूपीएससी परीक्षेसाठी दोन स्वतंत्र अपंगत्व प्रमाणपत्रे सादर केली होती. 2022 आणि 2023 मध्ये केलेल्या UPSC प्रयत्नांसाठी अहमदनगर जिल्हा सिव्हिल हॉस्पिटलने कथितपणे 2018 आणि 2021 ची अपंगत्व प्रमाणपत्रे ‘एकाधिक अपंगत्व’ उद्धृत करून जारी केली होती.
Supreme Court grants interim relief to sacked IAS officer Pooja Khedkar
महत्वाच्या बातम्या
- शालेय शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर येणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास
- कुणाशी जरी लागेबांधे असले तरी आरोपीला सोडणार नाही, एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
- प्रजासत्ताकदिनी काँग्रेसची ‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान’ रॅली
- सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय झाला तर तीन-चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
