बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या मागणीसाठी कालच मोर्चा काढून आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून विचारात घेण्यास सांगितले. आता पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे. न्यायालयाने विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) म्हणजेच मतदार यादी पुनर्निरीक्षणावर सुमारे ३ तास सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की मतदार यादी पुनर्निरीक्षण

नियमांना डावलून केले जात आहे. मतदाराचे नागरिकत्व तपासले जात आहे. हे कायद्याविरुद्ध आहे.

Eknath Shinde : चर्चेत राहण्यासाठी नाना पटोलेंचा प्रयत्न होता का?; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा सवाल

यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की तुम्ही बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) म्हणजेच मतदार यादी पुनरीक्षणात नागरिकत्वाच्या मुद्द्यात का अडकत आहात? जर तुम्ही देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या आधारावरच एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले तर ही एक मोठी परीक्षा असेल. हे गृह मंत्रालयाचे काम आहे. तुम्ही त्यात जाऊ नये.

आरजेडी खासदार मनोज झा, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह ११ जणांनी एसआयआरविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत. निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व माजी अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी आणि मनिंदर सिंग करत आहेत.

बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार