मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी 2006 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारसह या प्रकरणातील पीडित कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. Supreme Court

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटातील सर्वच 12 आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. त्यानंतर लगेचच या आरोपींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. त्यामुळे शासनाने तत्काळ या आदेशांविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच सर्वच आरोपींना नोटीसही बजावली. सुटका करण्यात आलेल्या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात परत पाठवण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनीही कोर्टाकडे आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश देण्याच मागणी केली नव्हती. त्यांनी केवळ हायकोर्टाच्या आदेशांना स्थगिती देण्याची मागणी केली. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांमुळे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) प्रलंबित असलेल्या इतर खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद यावेळी मेहता यांनी केला. त्यावर कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रस्तुत प्रकरणातील निर्णय इतर कोणत्याही प्रकरणात उदाहरण म्हणून देता येणार नाही असे स्पष्ट् केले.

11 जुलै 2006 रोजी मुंबईत संध्याकाळी 6:24 ते 6:35 दरम्यान एकामागून एक सात स्फोट झाले. हे सर्व स्फोट मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेवरील लोकल ट्रेनच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात झाले. हे स्फोट खार, वांद्रे, जोगेश्वरी, माहिम, बोरिवली, माटुंगा आणि मीरा-भाईंदर रेल्वे स्थानकांजवळ झाले. ट्रेनमध्ये लावलेले बॉम्ब आरडीएक्स, अमोनियम नायट्रेट, इंधन तेल आणि खिळ्यांनी बनलेले होते, जे सात प्रेशर कुकरमध्ये ठेवण्यात आले होते आणि टायमर वापरून उडवले गेले.

मुख्यमंत्र्यांच्या गुंतवणूक व धोरण मुख्य सल्लागारपदी कौस्तुभ धवसे यांची नियुक्ती

20 जुलै 2006 ते 3 ऑक्टोबर 2006 दरम्यान दहशतवाद विरोधी पथकाने आरोपींना अटक केली. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, आरोपींनी न्यायालयाला लेखी माहिती दिली की, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेण्यात आले. आरोपपत्रात 30 आरोपींना दाखल करण्यात आले होते. यापैकी 13 जण पाकिस्तानी नागरिक म्हणून ओळखले गेले. सुमारे 9 वर्षे खटला चालल्यानंतर, विशेष मकोका न्यायालयाने 11 सप्टेंबर 2015 रोजी निकाल दिला. 13 आरोपींपैकी 5 दोषींना मृत्युदंड, 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली.

2016 मध्ये, आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले आणि अपील दाखल केले. 2019 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने अपिलांवर सुनावणी सुरू केली. न्यायालयाने सांगितले की या प्रकरणात सविस्तर युक्तिवाद आणि रेकॉर्डचा आढावा घेतला जाईल. 2023 ते 2024 पर्यंत हा खटला उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिला, सुनावणी तुकड्या-तुकड्यात होत राहिली.

मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती