विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Supreme Court भारतीय नौदलाने ४३ रोहिंग्या निर्वासितांना आंतरराष्ट्रीय समुद्रात फेकल्याचा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट शब्दांत फेटाळली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने या याचिकेतील घटनांचे वर्णन करताना ती “फक्त एक सुंदरपणे लिहिलेली कथा” असून यामध्ये काडीचाही ठोस पुरावा नाही असे स्पष्ट केले.Supreme Court
दिल्लीतील दोन रोहिंग्या नागरिकांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, भारत सरकारने जैवमेट्रिक डेटाच्या नावाखाली ४३ रोहिंग्या नागरिकांना ज्यामध्ये महिलांसह लहान मुले आणि कर्करोगग्रस्त रुग्ण होते ताब्यात घेतले, अंदमानमध्ये नेले, डोळ्यांवर पट्टी बांधून आणि हात बांधून त्यांना समुद्रात फेकले.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी काही फोन कॉल्स आणि म्यानमारच्या किनाऱ्यावरून मिळालेल्या कथित टेप रेकॉर्डिंग्सचा आधार घेतला. मात्र न्यायालयाने त्यातील कोणतीही माहिती पुरेशी आणि विश्वासार्ह नसल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने थेट विचारले, “कोण पाहत होते? हे रेकॉर्ड कोणी केले? आणि याचिकाकर्ता पुन्हा कसे परतले?” यावर कोणतेही समाधानकारक उत्तर याचिकाकर्त्यांकडून मिळाले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारताची न्यायव्यवस्था अल्पसंख्यांक व निर्वासितांच्या हक्कांच्या बाबतीत नेहमीच जागरूक राहिली आहे. चकमा समाज प्रकरणात दिलेल्या संरक्षणाचा दाखला देत न्यायालयाने सांगितले की, त्या वेळी निर्णय पुराव्यांच्या आधारे घेतला गेला होता, केवळ भावनिक याचिकांवर नव्हे.
“दररोज एक नवीन गोष्ट समोर आणता,” असे म्हणत न्यायालयाने अशा प्रकारच्या काल्पनिक आणि पुराव्याशिवाय असलेल्या याचिकांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा हवाला देत असताना देशातील कायदे आणि सार्वभौम हक्कांचेही तितकेच महत्त्व असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भारत १९५१ च्या संयुक्त राष्ट्र निर्वासित कराराचा सदस्य नसला, तरीही ‘नॉन-रिफाउलमेंट’ या तत्त्वाचे पालन करत आला आहे. सध्या भारतात सुमारे ८,००० रोहिंग्या निर्वासित UNHCR कार्डसह वास्तव्यास आहेत. मात्र, कोणत्याही देशाला आपल्या सीमांचे रक्षण करण्याचा आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना परत पाठवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हे शिक्षेचे नव्हे, तर सार्वभौम कायद्याच्या अंमलबजावणीचे लक्षण आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
Supreme Court’s crackdown on Rohingya plea dismissed as just a beautifully written fiction
महत्वाच्या बातम्या
- Slap on USA : व्यापाराची लालूच + काश्मीरप्रश्नी “मध्यस्थी” नकोय; महासत्ता अमेरिकेच्या अध्यक्षांची “ऑफर” भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने फेटाळली!!
- Air India : एअर इंडियाने जारी केली अ‍ॅडव्हाझरी; जम्मू, लेह, जोधपूरसह सीमावर्ती भागात उड्डाणे रद्द
- Pakistans : पाकिस्तानचा कबूलनामा : भारताच्या प्रत्युत्तर कारवाईत ११ सैनिक ठार, ७८ जखमी
- Rupee gains : डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची चांगली वाढ ; जाणून घ्या, कितीवर पोहचला?
