विशेष प्रतिनिधी
बॉस्टन : Harvard university अमेरिकेतील प्रतिष्ठित हार्वर्ड विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार ट्रम्प प्रशासनाने रद्द केल्याच्या निर्णयावर अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने शुक्रवारी तात्पुरता स्थगिती आदेश दिला. या निर्णयामुळे सुमारे ७,००० व्हिसा धारक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर गंडांतर आले होते.Harvard university
हार्वर्डने बॉस्टन फेडरल न्यायालयात याचिका दाखल करत हा निर्णय संविधानाचे आणि संघीय कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला होता. विद्यापीठाने असा इशारा दिला होता की, “या निर्णयाचा आमच्या विद्यार्थी समुदायावर अत्यंत विपरित परिणाम होईल.”
न्यायमूर्ती अलिसन बरोस यांनी तात्पुरती स्थगिती देताना स्पष्ट केले की, हा मुद्दा निकाली लागेपर्यंत प्रशासन कोणतीही अंमलबजावणी करू शकत नाही. त्यांची नियुक्ती माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी केली होती.
हार्वर्डने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, “सरकारने एका फटक्यात विद्यापीठाच्या एक चतुर्थांश विद्यार्थ्यांना संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे परदेशी विद्यार्थी केवळ शिक्षणासाठी नव्हे तर संपूर्ण शैक्षणिक आणि संशोधन प्रक्रियेसाठी अत्यावश्यक आहेत. ‘हार्वर्ड’ हे त्यांच्याशिवाय ‘हार्वर्ड’च राहणार नाही.”
ट्रम्प प्रशासनाने केवळ हार्वर्डवरच नव्हे तर पालेस्टिनी आंदोलकांना पाठिंबा देणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांवर कारवाईस विरोध करणाऱ्या वकिलांवर दंडात्मक कारवाया, तसेच न्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाची धमकी अशा अनेक पावले उचलली आहेत.
होमलँड सिक्युरिटीच्या सचिव क्रिस्टि नोएम यांनी या निर्णयाचे समर्थन करत हार्वर्डवर ज्यू विद्यार्थ्यांसाठी द्वेषमूलक वातावरण तयार केल्याचा आरोप केला. त्यांनी हार्वर्डला आदेश दिला की, मागील ५ वर्षांतील विद्यार्थी आंदोलने, त्यांचे व्हिडिओ, ऑडिओ पुरावे आणि परदेशी विद्यार्थ्यांची यादी ७२ तासांत सादर करा.
हार्वर्डने यावर ठाम भूमिका घेत “हा निर्णय पूर्णपणे भेदभावपूर्ण आहे,” असे उत्तर दिले. विद्यापीठाने यापूर्वीही फेडरल निधी रोखल्याबद्दल सरकारविरोधात ३ अब्ज डॉलर्सचा खटला भरला होता.
व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अबिगेल जॅकसन यांनी हार्वर्डवर टीका करत म्हटले, “जर हार्वर्डला अँटी-अमेरिकन आणि अँटी-सेमेटिक आंदोलन रोखण्यात एवढीच काळजी असती, तर ही वेळ आली नसती.”
दरम्यान, कोलंबिया विद्यापीठाने ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावामुळे त्यांच्या मिडल ईस्ट अभ्यासक्रमात बदल केले असून कॅम्पसवर मास्क बंदी लागू केली. प्रशासनाने ४०० मिलियन डॉलर्सचा निधी रोखल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले.
US court blocks Trump administration’s decision to ban foreign students from Harvard
महत्वाच्या बातम्या
- Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ यांना इन्कम टॅक्स रेडची धमकी देत मागितली एक कोटींची खंडणी
- Gaja Marane : गजा मारणे टोळीला पोलिसांचा दणका, १५ अलिशान गाड्या जप्त
- Indraprastha Vikas Paksha : दिल्लीत ‘आप’ला मोठा धक्का; १५ नगरसेवकांचा राजीनामा, ‘इंद्रप्रस्थ विकास पक्ष’ची घोषणा
- Indrayani Riverbed : चिखलीतील इंद्रायणी नदीपात्रात उभारण्यात आलेल्या ३६ बंगल्यांवर बुलडोझर
