विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : निवडणूक सामग्रीचा होणारा दुरुपयोग टाळण्यासाठी मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो एक वर्षाऐवजी केवळ 45 दिवसांपर्यंत संग्रहित ठेवले जातील, असा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) घेतला आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर हा कालावधी लागू होईल आणि या काळात कोणतीही निवडणुकीशी संबंधित याचिका दाखल केली नाही तर डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो. Election Commission
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र निवडणुकीतील कथित मतदान घोटाळ्यावर आरोप केले होते. काँग्रेसने महाराष्ट्रात झालेल्या कथित वाढीव मतदानाचे व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो जारी करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. Election Commission
निवडणूक आयोगाने 30 मे रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) या निर्णयासंदर्भात सूचना दिली. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नामांकनपूर्व कालावधी, उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, प्रचाराचा कालावधी, मतदान (मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेर) आणि मतमोजणी यासारख्या मतदान प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांशी संबंधित फुटेज आता फक्त 45 दिवसांसाठी जतन केले जातील. निवडणूक याचिका दाखल करण्याच्या कालमर्यादेनुरूप हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या कालावधीत एखादी याचिका दाखल करण्यात आलीच तर, प्रकरण निकाली निघेपर्यंत संबंधित फुटेज जतन केले जाईल.
निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ शूटिंग आणि छायाचित्रण कायद्याने अनिवार्य नसून ते केवळ अंतर्गत व्यवस्थापनाचे एक साधन आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात, उमेदवार नसलेल्यांनी या सामग्रीचा गैरवापर केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सोशल मीडियावर कोणताही संदर्भ न देता, चुकीच्या पद्धतीने हे फूटेज प्रसारित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याद्वारे चुकीची माहिती आणि खोटे नॅरेटिव्ह पसरवण्यात आले. यातून कोणतीही कायदेशीर परिणाम हाती येत नाहीत, त्यामुळे याचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक होते, असे सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) पाठवलेल्या निर्देशपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
याआधी 6 सप्टेंबर 2024 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, वेगवेगळ्या टप्प्यांचे रेकॉर्डिंग 3 महिने ते 1 वर्षासाठी जतन करण्याची सूचना करण्यात आली होती. नामांकनापूर्वीचे रेकॉर्डिंग 3 महिने आणि मतदान तसेच मतमोजणीशी संबंधित रेकॉर्डिंग 6 महिने ते 1 वर्षासाठी जतन करण्याचे निर्देश होते. आता निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठी असलेल्या 45 दिवसांच्या कमाल कायदेशीर वेळेनुरूप हे नवे निर्देश जारी केले आहेत. या कालावधीत याचिका दाखल केली गेली तर, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत रेकॉर्डिंग जतन केले जाईल. भविष्यात ही मार्गदर्शक तत्वे लागू राहतील.
मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेरील सर्व घटनाक्रम, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) तपासणी, स्टोरेज, वाहतूक आणि मतमोजणी यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केले जाते. वेबकास्टिंगद्वारे मतदानाचे निरीक्षण केले जाते, तर उमेदवारांच्या खर्चाचे आणि आचारसंहितेचे उल्लंघनावर लक्ष ठेवण्यासाठी सुद्धा निवडणूक प्रचारांचे रेकॉर्डिंग केले जाते, हे उल्लेखनीय.
Video footage and photos related to the voting process will be stored for only 45 days instead of one year, the Central Election Commission has decided.
महत्वाच्या बातम्या
- अजित पवार आणि संजय शिरसाट यांच्यात समेट; निधी वाटपावरून निर्माण झालेला वाद मिटला
- Sanjay Raut : आंदोलने केली नाहीत तर सत्ताधारी माजतील, संजय राऊत यांचा अजित पवारांवर निशाणा
- Ajit Pawar : जाणीवपूर्वक बदनामी, माझ्या खिशातले पैसे देताे का? अजित पवारांच समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसा
- Narayan Rane : मुख्यमंत्री कोणाचा बाप नसतो, नारायण राणे यांची चिरंजीव नितेश राणे यांना समज
