जुनं ते सगळं पुसून आपली ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न मागच्या काही वर्षांपासून भाजप सरकार करताना दिसतं. आता ऐतिहासिकरित्या खासदारांचं निलंबन केल्याच्या नंतर लगेचच, केंद्र सरकारनं लोकसभेत तीन विधेयकं मंजूर करून घेतली. गुन्हेगारीसंबंधातली ही विधेयकं आहेत. नेमके कोणते कायदे होते? तर भारतीय दंडसंहिता १८६०, गुन्हेगारी कारवाई कायदा १८९८ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ हे ते तीन ब्रिटीशांच्या काळातले कायदे आहेत. ते बदलण्याचं काम केंद्र सरकारनं केलं आहे