वाळू माफिया हद्दपार, पर्यावणाचेही संवर्धन, बांधकामात कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात वाळू माफियांचा उच्छाद हाेत असताे. नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे पर्यावरणालाही धाेका निर्माण हाेताे. यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळूचे (एम-सॅण्ड) उत्पादन आणि वापर धोरणास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार बांधकामात कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक करण्यात आला असून राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये या वाळूचा प्राधान्याने वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. Banish sand mafia

कृत्रिम वाळू गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत् शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीजदरात अनुदान आदी सवलती दिल्या जाणार आहेत. वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास 600 रुपये आकारण्यात येते. आता त्याऐवजी प्रतिब्रास 200 रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन आकारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

क्वॉरी वेस्ट आणि डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या सहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते. या धोरणानुसार जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाच्या परवानगीनंतर कृत्रिम वाळू युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील. शासकीय, निमशासकीय संस्थांनी भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषानुसार गुणवत्ताधारित कृत्रिम वाळूचा वापर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/ संस्थांना कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे.

Devendra Fadnavis : सहकार कायद्यातील बदलांसाठी समितीची स्थापना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घाेषणा

कृत्रिम वाळू युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील. तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा राज्य सरकारचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे अर्थात आयटीआयचे सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे आधुनिकीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरित करण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. आयटीआय संस्था खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देताना आयटीआय जागेची आणि इमारतीची मालकी राज्य सरकारकडे राहणार आहे. आयटीआय प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत राज्य सरकारची धोरणे कायम राहतील. आयटीआयमधील शिक्षकांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण , बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.

वाळू माफिया हद्दपार, पर्यावणाचेही संवर्धन, बांधकामात कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक