विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे देशाच्या वैचारिक आणि मानसिक पुनरुत्थानासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न व्हायला हवेत,” असे आवाहन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले. Dharmendra Pradhan
विले पार्ले येथील श्री विले पार्ले केळवणी मंडळाच्या मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरिंग (MPSTME) आणि नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या (NMIMS) नवीन इमारतींचे उद्घाटन आणि एस.व्ही.के.एम.चे (SVKM) नवीन शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजनप्रसंगी प्रधान बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनएमआयएमएस युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू अमरीशभाई पटेल, एसव्हीकेएमचे सहअध्यक्ष भूपेशभाई पटेल, आमदार पराग आळवणी, आमदार अमित साटम, माजी आमदार कृपाशंकर सिंह, भरत सांगवी, जयंत गांधी, प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते. Dharmendra Pradhan
प्रधान म्हणाले, भारताची स्वातंत्र्याची लढाई केवळ ब्रिटिशांविरुद्ध नव्हती, तर शिक्षण व्यवस्थेतून भारतीय मूल्यांचा संचार करण्याची होती. ब्रिटिशांनी मॅकॉले शिक्षणपद्धती लागू करत भारताच्या पारंपरिक ज्ञान व्यवस्थेचे नुकसान केले आणि आपल्याला दासत्व मनोवृत्तीकडे ढकलले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे देशाच्या वैचारिक आणि मानसिक पुनरुत्थानासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे
नरसी मोनजीसारख्या संस्था ही केवळ शिक्षणसंस्था नसून, त्या नवभारताच्या उभारणीसाठी प्रेरणास्थान आहेत. एसव्हीकेएम संस्थेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या कणा ठरू शकणाऱ्या कॉमर्स, ट्रेडिंग व उद्योजकतेसारख्या क्षेत्रांत मोठे योगदान दिले पाहिजे. उपस्थित विद्यार्थ्यांना उद्देशून केंद्रीय मंत्री प्रधान म्हणाले की, “तुम्ही केवळ विद्यार्थी नसून, नवभारताचे सेनानी आहात. विकसित भारताच्या निर्मितीत तुमचे योगदान महत्त्वाचे आहे,”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आज पैसा नाही तर माणूस हेच खरे भांडवल आहे. उद्योगधंदे तिथेच जातात जिथे प्रशिक्षित कामगार, संशोधन आणि नवकल्पना असतात. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण आणि बहुविध कौशल्य असलेली कार्यबल तयार करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे मानव संसाधन विकास हीच खरी गुंतवणूक आहे.
“एनएमआयएमएससारख्या संस्थांनी शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शक प्रवेशप्रक्रिया आणि जागतिक दर्जाचे शिक्षण देत देशात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने नवी मुंबई येथे 250 एकरांवर ‘एज्युसिटी’ (EduCity) संकल्पना राबवण्याचे जाहीर केले आहे. याठिकाणी अ‍ॅबरडीन विद्यापीठ, यॉर्क विद्यापीठ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि इस्टिट्यूटो युरोपियो डी डिझाईन यांसारख्या 5 आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे केंद्र सुरू होणार आहे. यामुळे जागतिक ज्ञान भारतात येईल, खर्च कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्याची गरज भासणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पूर्वी शिक्षणपद्धती संथ आणि जड होती. अभ्यासक्रम बदलायला वर्षे लागायची. आता एनईपीमुळे (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण) लवचिकता आणि गतिशीलता आली आहे. आज महाराष्ट्र आणि मुंबई हे भारताचे स्टार्टअप हब बनले आहे. राज्य सरकारने फंड तयार केला आहे, यामुळे नवउद्योजकांना मदत होत आहे. शिक्षण संस्थांच्या इमारतींच्या उंचीची मर्यादा वाढवण्याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात येऊन त्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थी आणि परिसरातील तरुणांसाठी एक जागतिक दर्जाचे स्टेडियम उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे,” असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Dharmendra Pradhan’s call for implementation of National Education Policy, a historic step for the ideological and mental revival of the country
महत्वाच्या बातम्या
- Girish Mahajan : तुम्ही राजकीय दलाली केल्यामुळेच उद्धवजींची सेना संपली, गिरीश महाजन यांचा संजय राऊत यांच्यावर पलटवार
- Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकर काय रश्मिका मंदाना आहेत? सुषमा अंधारे यांचा सवाल
- Aditi Tatkare : सरकारी महिला कर्मचारी लाडकी बहीण लाभ चार महिन्यांपूर्वीच बंद, आदिती तटकरे यांची माहिती
- Raju Shetti : शेतकऱ्यांची भिकाऱ्याशी तुलना करणाऱ्या माणिकराव कोकाटेंना मंत्रिमंडळात ठेवू नका, राजू शेट्टी यांची मागणी
