विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet meeting) कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा धारावी प्रकल्पाला (Dharavi Redevelopment) देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कुर्ल्यातील जवळपास 8.05 हेक्टर जागा धारावी पुनर्विकासाला देण्यात आली आहे.
धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी समूहाला ही जागा देऊ नये, यासाठी खासदार वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांच्यासह स्थानिकांनी आंदोलन केले होते. मात्र, या विरोधाला डावलून राज्य सरकारने मदर डेअरीची जाग अदानी समूहाला देऊ केली आहे. त्यामुळे आता विरोधक यावरुन पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावेळी धारावीतील अनेक कुटुंबाचे स्थलांतर करावे लागेल. त्यादृष्टीने मदर डेअरीची जागा महत्त्वाची मानली जात होती. ही जागा आपल्याला मिळावी, अशी मागणी अदानी समूहाकडून करण्यात आली होती. ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. धारावीतील लोकांच्या स्थलांतरासाठी मदर डेअरी, देवनार डम्पिंग ग्राऊंड, मालाडमधील भूखंडाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, विरोधकांकडून अदानी समूहाला या जागा देण्यास विरोध करण्यात आला होता. मात्र, राज्य सरकारने मदर डेअरीचा तब्बल साडेआठ हेक्टरचा भूखंड अदानी समूहाला दिला आहे.
कुर्ल्यातील जवळपास 8.05 हेक्टर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला देण्यात आली आहे. धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी समुहाला ही जागा देऊ नये यासाठी खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वात स्थानिकांनी आंदोलन केले होते. परंतु, सरकारने या विरोधाला डावलून मदर डेअरीची जागा अदानी समुहाला दिली आहे. राज्यातील विरोधी पक्षांकडून अदानींच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारवर टीका होत असते. आता या निर्णयाने विरोधकांना सरकारला घेरण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे.
धारावी पुनर्विकासाच्या कामात अनेक कुटुंबांना दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरीत करावे लागणार आहे. यासाठी मदर डेअरीची जागा मिळावी अशी मागणी अदानी समुहाने केली होती. राज्य सरकारने समुहाची मागणी मान्य केली आहे. मदर डेअरी, देवनार डंपिंग ग्राउंड, मालाडमधील जमिनीचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र विरोधकांनी या जागांना विरोध केला होता. सरकारने मात्र विरोध डावलून मदर डेअरीची जागा धारावीतील कुटुंबांच्या स्थलांतरासाठी दिली आहे. यानंतर आता विरोधी महाविकास आघाडीचे नेते काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
अदानींना जमीन देताना कुठलंही नियमबाह्य काम नाही- गिरीश महाजन
धारावी पुनर्वसनात कुठलंही नियमबाह्य काम केलं जाणार नाही. जागा कमी पडत असेल तर शासनाने दिली असेल. त्यात चुकीचं काय आहे? उद्धव ठाकरेंनी धारावीसाठी तर काही केलं नाही. विरोधकांना दुसरा काही कामधंदा नाही, असे मंत्री गिरीश महाजनांनी म्हटले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार (आदिवासी विकास विभाग)
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता ( महसूल विभाग)
राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता (महसूल विभाग)
Fadnavis government’s big decision, Dharavi project to be replaced by Mother Dairy in Kurla
महत्वाच्या बातम्या
- Kumar Vishwas पाकिस्तानला महिलांची ताकद दाखवून दिली, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सोहळ्यात कुमार विश्वास यांचे प्रतिपादन
- Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार माळेगावच्या रिंगणात, बिनविरोध निवड होऊ देणार असल्याचा विरोधकांचा इशारा
- Narendra Modi : गोळीला आता गोळ्याने उत्तर मिळेल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इशारा
- Sanjay Raut : जे भाजपाला ‘चंदा’ देतील त्यांचा धंदा जोरात, संजय राऊत यांची टीका
