फडणवीस सरकारचा उद्योगस्नेही निर्णय, औद्योगिक जमीन वापरासाठी एनए परवानगी नाही गरजेची

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने आणखी एक उद्योगस्नेही निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक जमिनीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी बिगरशेती (एनए) परवानगी आवश्यक असणार नाही. याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात येणार आहे.

भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या व्यापार सुलभता (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, यापूर्वी जमीनधारकांना औद्योगिक वापरासाठी मानीव अकृषिक वापराची परवानगी घेणे आवश्यक होते; परंतु, त्यासाठी लागणारा वेळ हा जमीन एनए करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेएवढाच आहे, हे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Ajit Pawar तुमची भावकी टक्केवारी घेऊन पैसे खाते, अजित पवारांकडेच थेट तक्रार

जमिनीचा उद्योगासाठी वापर करावयाचा असल्यास परवानगीची तरतूद रद्द होण्यासाठी काही काळाचा अवधी लागणार असल्याने तोपर्यंतच्या कालावधीत एखाद्याला जमीन उद्योगासाठी वापरायची असल्यास त्यालाही एनए परवानगी घेणे आवश्यक नाही. त्यासाठी या उद्योग घटकाने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी (Development permission) घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतल्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे (तलाठी) जावे. त्यानंतर त्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने लवकरात लवकर ती नोंद त्याच्या दप्तरात करावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.

औद्योगिक जमिनीसाठी एनएची आवश्यकता असणार नाही. तसेच, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

फडणवीस सरकारचा उद्योगस्नेही निर्णय, औद्योगिक जमीन वापरासाठी एनए परवानगी नाही गरजेची