cooperative bank : जिल्हा बँक भरतीत स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: cooperative bank  राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (DCCB) भरती प्रक्रियेत राज्य सरकारने मोठा आणि ऐतिहासिक बदल केला आहे. यापुढे जिल्हा बँकांमधील नोकरभरतीत तब्बल ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला.cooperative bank

या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण आणि सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार असून, स्थानिक रोजगाराला मोठी चालना मिळणार आहे.cooperative bank



नवीन कार्यपद्धतीनुसार, ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची भरती असेल त्या जिल्ह्याचे मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. या उमेदवारांकडे डोमिसाइल प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहणार आहे.

उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी इतर जिल्ह्यांतील उमेदवार अर्ज करू शकतील. मात्र, या कोट्यात पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्या जागादेखील स्थानिक उमेदवारांमधूनच भरल्या जाणार आहेत.

विशेष म्हणजे, ज्या जिल्हा बँकांनी यापूर्वी भरती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत पण निवड प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्या सर्व भरतींनाही हा नवा नियम लागू होणार आहे.

राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून त्यांचे कार्यक्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण भाग, शेतकरी सभासद आणि कृषी अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे.

सहकार विभागाच्या मते, स्थानिक कर्मचाऱ्यांना त्या भागातील बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण प्रश्नांची अधिक चांगली माहिती असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांशी संवाद साधणे, कर्जपुरवठा प्रक्रिया आणि इतर सेवा अधिक प्रभावीपणे राबवणे शक्य होते.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक लोकाभिमुख सेवा मिळाव्यात, शेतकऱ्यांच्या अडचणी जलद गतीने सोडवल्या जाव्यात आणि बँकांचा कारभार अधिक परिणामकारक व्हावा, हा या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा बँकांना गावागावांतील विकास संस्थांची ‘मातृसंस्था’ मानले जाते. ग्रामीण सहकार व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित या बँकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते.
स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाल्यास बँकांच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गतिमानता वाढेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील ३१ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण पदवीधर आणि सुशिक्षित तरुणांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, आगामी भरती प्रक्रियांमध्ये स्थानिक उमेदवारांचे पारडे अधिक जड होणार आहे.

Maharashtra govt reserves 70% district cooperative bank jobs for locals

महत्वाच्या बातम्या