Maharashtra : औद्योगिक गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र पुन्हा अग्रस्थानी, अभिभाषणात राज्यपालांचे गौरवोद्‌गार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra गेल्या वर्षी राज्यात १ लाख २५ हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली होती व महाराष्ट्र देशात पाहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले होते. या वर्षीही एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांतच राज्यात जवळपास १ लाख १३ हजार २३६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले असून ही गुंतवणूक, मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर अभिभाषणात सांगितले, आपले सरकार राज्यातील जनतेला स्वच्छ, पारदर्शक, जचाचदार च निर्णयाभिमुख प्रशासन देईल, अशी ग्वाही राज्यपालांनी दिली. Maharashtra

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारचे पाहिले अधिवेशन सुरू असून, सदस्यांच्या शपथविधीनंतर आज दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त बैठकीसाठी राज्यपालांचे अभिभाषण झाले. यावेळी बोलताना राज्यपालांनी येत्या २ वर्षात महाराष्ट्र एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींची होणार कठोर पडताळणी

मुंबईला भारताची डेटा सेंटर राजधानी बनविणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. या धोरणाचा भाग म्हणून, मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क उभारण्यात येईल. त्यातून राज्यामध्ये अंदाजे एक लाख कोटीपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि २० हजार रोजगार निर्माण होतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

ऊपादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्ष यान व संरक्षण, रसायने य पॉलिमर, लिथियम आयनं चॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने वांसारख्या अतिविशाल प्रकल्पांना प्रणेत्ता उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यांमध्ये अधिक गुंदवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्याने जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत मागील ८ महिन्यांमध्ये मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाने ३ लाख २९ हजार कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि १ लाख १८ हजार इतका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

वैनगंगा-नळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा एकदरे-गोदावरी आणि दमणगंगा-वैतरणा- गोदावरी या चार नदी-नोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यातून ४ लाख ३३ हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होईल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

Maharashtra : औद्योगिक गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र पुन्हा अग्रस्थानी, अभिभाषणात राज्यपालांचे गौरवोद्‌गार