खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेची सक्ती करत येणार नाही; हायकोर्टाचा सरकारला दणका

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : खासगी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामासाठी सक्ती करता येणार नाही, असे अंतरिम आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारला चांगलीच चपराक दिली आहे.

न्यायमूर्ती गौतम अंखड आणि संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं हे अंतरिम आदेश दिले. या आदेशाची प्रत रात्री उशिरा न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध झाली. तसेच, जनगणनेच्या कामावर हजर न राहणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांविरोधात कोणतीही फौजदारी किंवा अन्य कारवाई करू नये, तसेच त्यांना कारवाईसंदर्भात कोणतीही नोटीसही बजावू नये, असे स्पष्ट निर्देशही उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात दिले आहेत.

खासगी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जनगणनेचं काम देण्याबाबत सध्या सविस्तर सुनावणी घेणं शक्य नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सध्या न्यायालयाचं सुट्टीकालीन कामकाज सुरू असल्यानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 31 जुलै रोजी नियमित खंडपीठासमोर होणार असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं.

उच्च न्यायालयानं आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटलं आहे की, खासगी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जनगणनेचं काम देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. केवळ सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडूनच जनगणनेचं काम करून घेतलं जाऊ शकते, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

जनगणना कायद्यानुसार हे काम स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिले जाऊ शकते. मात्र, खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळा स्थानिक प्रशासनाच्या व्याख्येत येत नसल्याचंही न्यायालयानं अधोरेखित केलं.

तसेच, शिक्षणाचा अधिकार कायद्याचा आधार घेत खासगी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर जनगणनेची सक्ती करता येणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. आरटीई कायद्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा असून, शिक्षकांकडून अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर कामं करून घ्यायची असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र नियम आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं.

राज्य सरकारनं अशा प्रकारचे कोणतेही नियम तयार केले नसल्यानं शिक्षकांना जनगणनेचं काम करण्यास भाग पाडता येणार नाही. तसेच, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आणि शाळांच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असं निरीक्षणदेखील न्यायालयानं नोंदवलं.

• मराठा युवकांसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला 150 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी

खासगी शाळांच्या संघटनेनं शिक्षकांवर लादण्यात येणाऱ्या जनगणनेच्या कामाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या संघटनेशी राज्यातील सुमारे 500 विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळा जोडलेल्या आहेत.

याचिकेत म्हटलं आहे की, शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त अन्य कामं दिल्यास त्यांच्या दैनंदिन शैक्षणिक कामकाजावर थेट परिणाम होईल आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणं कठीण होईल. तसेच, या शाळांना राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नसून विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कातूनच शाळांचा कारभार चालतो. त्यामुळे शिक्षकांवर जनगणनेच्या कामाची सक्ती करणं योग्य नसल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेचे काम देऊ नये, असे अंतरिम आदेश नागपूर खंडपीठानं नुकतेच दिल्याचाही उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.

दरम्यान, राज्यातील अनेक शाळांमधील मोठ्या संख्येनं शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आल्याचंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. मुंबईतील सेंट जॉन्स या विनाअनुदानित शाळेतील सर्व 133 शिक्षकांना जनगणनेची ड्युटी देण्यात आली आहे. तसेच, पुण्यातील छत्रभूज शाळेतील 144 पैकी 111 शिक्षक, पिंपरीतील सिटी इंटरनॅशनल शाळेतील 72 पैकी 55 शिक्षक आणि पुण्यातील रॉयल शाळेतील 58 पैकी 37 शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

Private School Teachers Cannot Be Forced Into Census Duty, High Court Pulls Up Government”