विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाविकास आघाडीच्या पराभवाचे खापर कोणत्याही एका व्यक्तीवर फोडता येणार नाही, असे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. संपूर्ण निवडणुकीच्या काळात संजय राऊत आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा कलगीतुरा गाजला होता. मात्र आज पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत यांनी नाना पटोले यांची बाजू घेतली. महाविकास आघाडीच्या अपयशाला ईव्हीएम मशीन आणि यंत्रणेचा गैरवापर जबाबदार असल्याचा आरोप केला.
राऊत म्हणाले, “महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही लढलो, त्यामुळे अपयशाचे खापर एका पक्षावर किंवा व्यक्तीवर फोडणे चुकीचे आहे. शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यालाही पराभवाला सामोरे जावे लागले. ही एकत्रित जबाबदारी आहे. पराभवाची खरे कारणे शोधणे महत्त्वाचे आहे. ती कारणे ईव्हीएम मशीनमधील गडबडी, यंत्रणेचा गैरवापर, आणि घटनाबाह्य कृत्यांमध्ये आहेत. आम्ही रडीचा डाव खेळत नाही, पण गेली अनेक वर्षे आम्ही बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करीत आहोत.”
राऊत यांनी ईव्हीएम मशीनवर गंभीर आरोप करत ठाणे आणि चांदिवलीच्या निवडणुकांचे उदाहरण दिले. “ठाण्याच्या ईव्हीएम मशीन मतदानानंतर संभाजीनगरला नेऊन परत ठाण्यात फीडिंग केले गेले, असा पुरावा समोर आला आहे. चांदिवलीमध्ये दिलीप लांडे यांना एक लाख चाळीस हजार मते मिळाली, ते कसे शक्य आहे? ते कोणते महान क्रांतीकारक आहेत?” असे प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केले.
ते पुढे म्हणाले, “आमच्याकडे 450 तक्रारी आल्या आहेत, पण त्यांची दखल घेतली गेली नाही. माझी पुन्हा मागणी आहे की, हा निकाल तसाच ठेवून पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या जाव्यात.”
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याबद्दल सतत वाद होत असतानाही राऊत यांनी त्यांचे समर्थन केले. ते म्हणाले, “कोणत्या एका व्यक्तीवर जबाबदारी टाकणे चुकीचे आहे. अनेक प्रमुख नेत्यांचा पराभव झाला आहे, आणि अपयशाची कारणे शोधली पाहिजेत. मी कोणावरही टीका करणार नाही.”
राऊत यांनी महायुतीच्या मतध्रुवीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करत भाजपवर टीका केली. “भाजपने पक्ष फोडून आणि धर्माधारित ध्रुवीकरण करून सत्ता मिळवली. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी असा राजकीय खेळ कधीही केला नव्हता. शरद पवार यांचे नाव संपवण्याचे स्वप्न मोदी-शहांचे आहे,” असे ते म्हणाले.
राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधत मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय दिल्लीतून होणार असल्याचे सांगितले. “मोदी आणि अमित शहा महाराष्ट्राशी वैर घेत आहेत, आणि त्यांचा निर्णय महाराष्ट्राच्या हिताचा नसेल,” असे ते म्हणाले.