शिवभोजन थाळी योजनेला निवडणुकीआधी ‘संजीवनी’; ६ महिन्यांपासून थांबलेला निधी अखेर वितरित

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या काळात गरीब आणि वंचित घटकांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘शिवभोजन थाळी योजना’ आता पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला अनुदान निधी अखेर महायुती सरकारकडून वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ७० कोटींपैकी २८ कोटी रुपयांचे अनुदान तत्काळ वाटप करण्याचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत. Shiv Bhojan Thali

या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून आर्थिक संकटात सापडलेल्या शिवभोजन थाळी चालकांना दिलासा मिळणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये निधीअभावी बंद पडलेली केंद्रे पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘शिवभोजन थाळी’ योजना सुरू करण्यात आली होती. फक्त १० रुपयांत दोन चपात्या, भाजी, वरण आणि भात अशी पौष्टिक थाळी शहरी व ग्रामीण गरीबांसाठी उपलब्ध करण्यात आली होती. विशेषतः कोरोना काळात स्थलांतरित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर आणि दिवसभर श्रम करणाऱ्या कामगार वर्गासाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरली.

मात्र, सत्तांतरानंतर महायुती सरकारच्या काळात या योजनेचा वेग मंदावला. सहा महिन्यांपासून अनुदान वितरित न झाल्याने शेकडो केंद्रे बंद पडली आणि थाळी चालकांनी वारंवार आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

हत्येच्या कटातील आराेपी जरांगेचेच कार्यकर्ते, धनंजय मुंडे यांचा खळबळजनक आराेप

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ७० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील २८ कोटी रुपये तातडीने वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, शिधावाटप अधिकारी आणि उपनियंत्रकांमार्फत थेट केंद्र संचालकांना देण्यात येईल.

शासनाने निधी वापरासाठी काटेकोर अटी लागू केल्या आहेत. मंजूर निधी फक्त शिवभोजन योजनेसाठीच वापरायचा आहे आणि तो दहा दिवसांत खर्च करणे बंधनकारक राहील. तसे न झाल्यास निधी परत घेण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.

सर्व केंद्रांचे देयक आता ‘शिवभोजन अॅप’द्वारे ऑनलाइन पारित केले जाणार असून, पारदर्शकता आणि वेळेवर पेमेंट याची हमी प्रशासनाकडून दिली जाईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर अचानक निधी वितरित करण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित केल्यामुळे इतर कल्याणकारी योजनांवर आर्थिक गंडा बसला होता. त्यामुळे शिवभोजनसाठी तरतूद असतानाही निधी थांबवण्यात आला होता.मात्र आता निवडणुका जवळ आल्याने सरकारने “जनतेचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी” या लोकप्रिय योजनेला पुन्हा जीवदान दिले आहे

राज्यभरातील थाळी चालक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी त्यांनी इशारा दिला आहे की,“ही केवळ निवडणूकपूर्व घोषणा ठरू नये. निधी नियमित मिळाला पाहिजे आणि केंद्रे सातत्याने चालू राहिली पाहिजेत, अन्यथा पुन्हा आंदोलन उभारले जाईल.”

शिवभोजन थाळी योजनेला निवडणुकीआधी ‘संजीवनी’; ६ महिन्यांपासून थांबलेला निधी अखेर वितरित