विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशाच्या सर्व भागात भटक्या कुत्र्यांनी दहशत माजवली आहे. गेल्या वर्षभरात ३७ लाखांहून अधिक जणांना कुत्र्यांनी चावे घेतले आहेत. त्यामुळे रेबीज होऊन ५४ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
पशुपालन, डेअरी व मत्स्य व्यवसाय मंत्रालयातर्फे देण्यात आली. मात्र इतक्या गंभीर आकडेवारीनंतरही सरकारने कुत्रा चावण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ ‘प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३’ (Animal Birth Control Rules, 2023) राबविणार असल्याचे सांगितले आहे. या नियमानुसार भटक्या कुत्र्यांवर कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. फक्त त्यांचे लसीकरण व निर्जंतुकीकरण यावर भर देतात. विशेष म्हणजे, या नियमांनुसार एखादा कुत्रा कोणाला चावल्यावर त्याच्यामध्ये रेबीजचे लक्षणे आढळली नाहीत, तर त्याला पुन्हा त्याच भागात सोडणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी कुत्रा चावला तिथेच तो पुन्हा परत आणावा लागतो, हे नियम मानवी सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरत आहेत.
काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा दिनेश बच्छाव यांनी सरकारला भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सरकारचे धोरण, न्यायालयीन आदेशांनुसार रहिवासी संघटनांमध्ये प्राणी कल्याण समित्यांची अंमलबजावणी, निधी वाटप, दंड, जनगणना प्रक्रिया व चाव्यांच्या नोंदींबाबत विचारणा केली होती. यावर केंद्रीय राज्यमंत्री श एस. पी. सिंग बघेल यांनी दिलेल्या उत्तरातही सरकारने केवळ नियमांवरच भर दिला असून भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या मानवी जीवितहानीकडे दुर्लक्षच केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या गुंतवणूक व धोरण मुख्य सल्लागारपदी कौस्तुभ धवसे यांची नियुक्ती
पशू कल्याण मंडळाने २०२४ ते जून २०२५ दरम्यान विविध निवासी संघटनांना, सोसायट्यांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तब्बल १६६ पत्रे पाठवली आहेत. ही पत्रे ‘ABC नियम २०२३’ मधील नियम २० च्या अंमलबजावणीसंदर्भात आहेत. या नियमांतर्गत ‘भटके कुत्रे’ या संज्ञेला ‘समुदाय कुत्रे’ असे संबोधण्यात आले आहे.
या नियमानुसार स्थानिक रहिवाशांना कुत्र्यांना अन्न देण्यासाठी विशिष्ट जागा ठरवण्यास सांगण्यात आले आहे. या जागा लहान मुलांचे खेळाचे मैदान, वृद्धांची फेरफटका घेण्याची ठिकाणे यापासून दूर असाव्यात, अशी अट असूनही अनेकदा कुत्रा प्रेमी हेच नियम वापरून कुठेही खाण्याची जागा निश्चित करण्यासाठी सोसायट्यांवर दबाव टाकतात.
AWBI ही संस्था प्राणी कल्याणासाठी असली तरी अलीकडे तिने हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये हस्तक्षेप वाढवला आहे. त्यामुळे कुत्र्यांचे मुलांवर हल्ले, वृद्धांची घबराट, वाद वाढत आहेत. सरकारचे लक्ष माणसांच्या सुरक्षेऐवजी प्राण्यांच्या संरक्षणावर केंद्रित असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
सरकारने मान्य केले की न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या सोसायट्यांवर दंडाची तरतूद नाही. पण सतत सूचना, पत्रव्यवहार करून दबाव आणला जातो. याशिवाय, अनेक वेळा कुत्रा प्रेमी व एनजीओच्या मदतीने स्थानिक पोलिसांमार्फतही त्रास दिला जातो.
सरकारने आधीही २०२४ मध्ये ३७ लाखांहून अधिक चाव्यांचे प्रकार झाल्याचे मान्य केले होते, पण यातील कित्येक प्रकरणे नोंदवली गेली नाहीत. कुत्रा चावल्यामुळे लहान मुले, वृद्ध तसेच सुदृढ व्यक्तीदेखील जखमी होऊन मृत्युमुखी पडलेले आहेत. हे केवळ रेबीजमुळे नाही तर थेट हल्ल्यामुळे झालेल्या गंभीर इजा आणि जखमांमुळे आहे.
The terror of stray dogs, more than 3.7 million people were bitten by dogs in a year, government action is limited to regulations
महत्वाच्या बातम्या
- Sanjay Shirsat : संजय शिरसाट यांच्या अडचणी संपेनात! सामाजिक न्याय खात्यात 1500 कोटींच्या टेंडर घोटाळ्याचा आरोप
- jayant patil : राजीनाम्यावर मौन सोडताना जयंत पाटील यांचे भाजप प्रवेशावर भाष्य
- Kaustubh Dhavase : मुख्यमंत्र्यांच्या गुंतवणूक व धोरण मुख्य सल्लागारपदी कौस्तुभ धवसे यांची नियुक्ती
- Shiv Sena dispute : शिवसेनेतील वादावर तीन महिन्यात निकाल, पक्ष आणि धनुष्य बाण चिन्हाचा होणार फैसला
