विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील शैक्षणिक धोरणात हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावरून सुरु झालेला वाद शमण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने मसुदा तयार केला आहे. त्यात मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला शिक्षण , व्यावसायिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि पायाभूत मूल्य शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे.तयार करण्यात आलेल्या या मसुद्यातून हिंदी भाषा वगळण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा जीआर काढला आणि त्याला मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जाहीर विरोध केला. त्यानंतर दुसरा जीआर शासनाने काढला त्यात हिंदीशिवाय इतर भाषांचा समावेश करण्यात आला. राज्यातील या त्रिभाषा सूत्राला मोठ्या स्तरावर लोकांमधून विरोध होऊ लागला. त्यानंतर शासनाने निर्णय बदलून त्रिभाषा सूत्र रद्द केले. आता राज्य शासनाकडून नवा अभ्यासक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.राज्य शासनाने नवीन अभ्यासक्रम जाहीर केला असून त्यात त्रिभाषा सूत्र रद्द करण्यात आले आहे. मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला आहे. तिसरी ते दहावी सुधारित अभ्यासक्रम शासनाने जाहीर केला आहे. त्रिभाषा सूत्राबाबत पुढील निर्णय समितीच्या अहवालानंतर घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने हा मसुदा तयार केला आहे. त्यात मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला शिक्षण , व्यावसायिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि पायाभूत मूल्य शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. तयार करण्यात आलेल्या या मसुद्यातून हिंदी भाषा वगळण्यात आली आहे.त्रिभाषा सूत्र फॉर्म्युल्याला स्थगितीराज्यात त्रिभाषा सूत्रातंर्गत हिंदी भाषा शिकवण्याला विरोध झाला. त्यानंतर राज्य शासनाने हा निर्णय रद्द केला. मात्र त्रिभाषा सूत्रावर अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती ३ महिन्यात राज्य शासनाकडे त्यांचा अहवाल सुपूर्द करेल. मात्र तत्पूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात आम्ही त्रिभाषा सूत्र लागू करणारच असा पवित्रा घेतला. मात्र पहिलीपासून त्रिभाषा लागू होणार की पाचवीपासून याचा निर्णय समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर घेऊ असं मुख्यमंत्र्‍यांनी म्हटलं आहे.दरम्यान, तिसरी हिंदी भाषा आम्ही सक्तीची करणार म्हणजे करणारच असं मुख्यमंत्री म्हणतायेत, आता राज्य सरकारला आत्महत्या करायची असेल तर त्यांनी करावी. ५ जुलैच्या मोर्चाच्या धक्क्याने हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला होता. महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवी हिंदी आणायचा प्रयत्न करून बघाच, आता दुकाने नाही शाळाच बंद करेल. इतर शाळांमध्ये आज मराठी सक्तीची केली पाहिजे असं मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना आव्हान दिले होते
