विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Fadnavis Govt मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिव्यांगांना भेट दिली असून तब्बल बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीत वाढ करण्यात आलू.Fadnavis Govt
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित सहा मोठे निर्णय या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. या निर्णयांमुळे शेतकरी, विद्यार्थी, दिव्यांग घटक, तसेच सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. जलसंपदा, पर्यावरण, महसूल आणि सामाजिक न्याय अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.Fadnavis Govt
जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे सुमारे 32 अवर्षणग्रस्त गावांना पाणी उपलब्ध होणार असून 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेती उत्पादन वाढीस मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.Fadnavis Govt
पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील 54 प्रदूषित नदीपट्ट्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विविध प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. या उपक्रमामुळे नदी स्वच्छता, जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळणार आहे. दुसरीकडे महसूल विभागाने अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी नवसारी येथील 16708 चौरस मीटर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठकीत अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत आलेल्या निवेदनांवर विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महसूल विभागाने भूकरमापक पदाच्या ऐवजी परिरक्षण भूमापक हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पद पदोन्नती आणि विभागीय भरतीद्वारे भरण्यात येणार असून यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाच्या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे. राज्यातील आठवी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 12 वर्षांनंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. एकूणच, या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमुळे विविध घटकांना दिलासा मिळत असून राज्याच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मंत्रिमंडळातील निर्णय…
1) जलसंपदा विभाग – अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. सुमारे 32 अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार असून यामुळे 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार.
2) पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग – महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन. राज्यातील 54 नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार.
3) महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग – अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील 16708 चौ.मी.जागा
4) सामाजिक न्याय विभाग – अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
5) महसूल विभाग – भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा.
6) दिव्यांग कल्याण विभाग – राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ
Fadnavis Govt Boosts Scholarships for Disabled After 12 Years
महत्वाच्या बातम्या
- Mandatory PNG Shift : सुविधेच्या ठिकाणी पीएनजी जोडणी घ्यावीच लागणार; एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय
- देशात अनेक शहरांमध्ये इंधनासाठी रांगा; पण प्रत्यक्षात देशात इंधनाचा पुरेसा साठा; मोदी सरकारचा खुलासा
- Amid West Asia : एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत; सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल
- कुटुंब टिकले तरच धर्म आणि राष्ट्र टिकेल, समाज सुरक्षित राहील; पुण्यातल्या कोथरूड मधल्या विराट संमेलनात एकमुखी सूर
