विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Pankaj bhoyar महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे आता केवळ सक्तीचेच नाही, तर अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असून, थेट शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी या निर्णयाची घोषणा केली.Pankaj bhoyar
राज्याच्या भाषा धोरणानुसार मराठी भाषेचे अध्यापन सर्व शाळांना बंधनकारक आहे. मात्र, काही आंतरराष्ट्रीय आणि खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविला जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल घेत शासनाने आज एक नवीन आदेश जारी केला आहे. यानुसार, केवळ राज्य मंडळाच्याच (SSC) नव्हे, तर सीबीएससी (CBSE), आयसीएसई (ICSE), आयबी (IB) आणि आयजीसीएसई (IGCSE) यांसारख्या सर्व परकीय आणि इतर मंडळांच्या शाळांनाही मराठी विषयाचे अध्यापन करणे बंधनकारक असेल.Pankaj bhoyar
नवीन आदेशानुसार, प्रत्येक शाळेत मराठी विषयासाठी स्वतंत्र आणि पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक राहणार आहे. या नियमाची अंमलबजावणी केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी शिक्षण विभागाने कंबर कसली आहे. शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि निरीक्षकांचे विशेष पथक तयार करण्यात येणार असून, यामध्ये मराठी विषयातील तज्ज्ञ शिक्षकांचा समावेश असेल. हे पथक शाळांना आकस्मिक भेटी देऊन मराठी विषयाच्या तासांची आणि शिकविण्याच्या पद्धतीची तपासणी करेल. शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल शिक्षण संचालकांकडे सादर करणे आता बंधनकारक आहे.
Marathi now mandatory in all schools, strict action for violations
महत्वाच्या बातम्या
