विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: Mumbai’s मुंबई महानगराच्या क्लस्टर पुनर्विकासाला मोठा चालना देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत जुन्या इमारतीमधील भाडेकरू आणि रहिवाशांना नवीन इमारतीत मिळणाऱ्या घरांसाठी आता पूर्ण नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला.Mumbai’s
याआधी ४०० चौरस फूट क्षेत्रापर्यंतच नोंदणी शुल्क माफी लागू होती. आता ते क्षेत्र ६०० चौरस फूटपर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामुळे हजारो कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मुंबईतील सामान्य नागरिकांना घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.Mumbai’s
महसूल विभागाने १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रकांना या निर्णयाची औपचारिक मंजुरी दिली.
मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली २०३४च्या नियम ३३(९)(५)(i) नुसार क्लस्टर प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांना किमान ३५ चौ.मी. कार्पेट क्षेत्र देणे बंधनकारक आहे. क्लस्टरच्या आकारानुसार १० ते ३५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्र आणि ३५ टक्के फंजिबल एफएसआयही मिळतो. याच वाढीव क्षेत्रालादेखील जुन्या जागेच्या बदल्यात दिलेले क्षेत्र मानून नाममात्र दराने मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
लहान प्रकल्प (४,००० चौ.मी. / १ एकर)
जुना नियम: वाढीव क्षेत्रावर पूर्ण दराने मुद्रांक शुल्क लागे, त्यामुळे खर्च खूप वाढत असे.
नवीन नियम: वाढीव क्षेत्र (सुमारे ५१.९७५ चौ.मी.) आता सवलतीच्या दराने मूल्यांकन होणार. त्यामुळे एकाच प्रकल्पात २१ लाख १४ हजार रुपयांची बचत.
मोठे प्रकल्प (५०,००० चौ.मी. / ५ हेक्टर)
येथे पात्र सदनिकांची संख्या जास्त असल्याने फायदा अनेक पट वाढतो. नवीन निर्णयामुळे एका मोठ्या क्लस्टर प्रकल्पात सुमारे ४ कोटी ३६ लाखांची थेट बचत.
या निर्णयामुळे घर घेणाऱ्या रहिवाशांवरील नोंदणी खर्चाचा मोठा बोजा कमी होईल.क्लस्टर प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि अंमलबजावणीत वेग येईल. विकासकांचे खर्च कमी झाल्याने प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता वाढेल. शहरातील धोकादायक, जीर्ण इमारतींचे पुनर्वसन जलद होईल
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, “या निर्णयामुळे मुंबईतील लाखो कुटुंबांना थेट फायदा होईल. वर्षानुवर्षे अडकलेले पुनर्विकास प्रकल्प आता प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”
Big relief for Mumbai’s cluster redevelopment.Registration fee completely waived for houses in new buildings
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde : प्रो बैलगाडा लीग सुरू करणार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घाेषणा
- Sharad Pawar : काॅंग्रेसला ठाकऱ्यांचा नकाे हात, शरद पवारांची घेणार साथ
- संविधानिक संस्थांवर काँग्रेसच्या हल्ल्यांचा निषेध, २७२ माजी अधिकारी व न्यायमूर्तींचे खुले पत्र
- सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर महापालिका – जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य, नाेटिफिकेशन काढण्यासाठी थांबण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
