विशेष प्रतिनिधी
पुणे : देशभरातील संतापाचे कारण ठरलेल्या पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात बाल न्याय मंडळाने (Juvenile Justice Board – JJB) पुणे पोलिसांची अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याची मागणी फेटाळली आहे.
हा अपघात १९ मे २०२४ रोजी पहाटे पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात झाला होता. मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाने पोर्श टायकेन ही महागडी इलेक्ट्रिक कार भरधाव वेगात चालवत मोटारसायकलवर जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोश्टा (दोघेही २४ वर्षांचे, मूळचे मध्यप्रदेश) हे सॉफ्टवेअर अभियंते जागीच ठार झाले होते. या प्रकरणात आरोपी पुण्यातील एका नामांकित बिल्डरचा मुलगा असल्याने गुन्ह्यानंतर झालेली कारवाई आणि त्यामध्ये झालेला विलंबही वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला.
पोलीसांनी आपल्या अर्जात स्पष्ट म्हटले होते की, हा अपघात केवळ निष्काळजीपणाचा नसून, मद्यधुंद अवस्थेतील वाहन चालवणे, अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळून जाणे, वडिलांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे आणि डॉक्टरांना धमकी देऊन रक्ताचे नमुने बदलवणे अशा अनेक गंभीर बाबींचा समावेश असल्यामुळे आरोपीवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवावा.
मात्र, आरोपीच्या वकिलांनी ‘मित्तल विरुद्ध दिल्ली राज्य’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचा दाखला देत असा युक्तिवाद केला की, “कायद्यानुसार ‘गंभीर गुन्हा’ (heinous offence) तोच मानला जातो ज्यामध्ये किमान शिक्षा सात वर्षांची आणि कमाल शिक्षा सात वर्षांपेक्षा अधिक असते. परंतु आरोपीवर लावण्यात आलेल्या कलमांमध्ये अशी किमान शिक्षा नाही, त्यामुळे कायद्यानुसार तो ‘गंभीर गुन्हा’ ठरत नाही.” बाल न्याय मंडळाने या युक्तिवादाला मान्यता देत पोलिसांचा अर्ज फेटाळला.
पुणे गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, न्याय मंडळाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा विचार केला जात आहे. तसेच, या प्रकरणात आरोपीच्या वडिलांना, डॉक्टरांना व हॉटेल चालकाला पुरावे नष्ट करण्याच्या आणि कायद्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवातही वादग्रस्त ठरली होती. अपघातानंतर अवघ्या १५ तासांत आरोपीला बाल न्याय मंडळाने “रोड सेफ्टीवर ३०० शब्दांचा निबंध लिहा” अशी आश्चर्यकारक शिक्षा देत जामीन मंजूर केला होता. मात्र समाजातील संताप आणि माध्यमांच्या दबावामुळे या आदेशाची दखल घेत, नंतर आरोपीला सुधारणागृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
मृतांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, “आमच्या मुलांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली.
Pune Porsche car accident case: Demand to try juvenile accused as an adult rejected
महत्वाच्या बातम्या
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
- Devendra Fadnavis मुंबईत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीमुळे आयटी, स्टार्टअप कंपन्यांचे रिव्हर्स मायग्रेशन, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
- Ashish Shelar महाराष्ट्राचा गौरव गणेशोत्सव आता महाराष्ट्र राज्याचा महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
