विशेष प्रतिनिधी
पुणे : शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांच्यामागील शुक्लकाष्ठ संपायला तयार नाही. सिडकाेच्या जमीनीच्या व्यवहारावरून संजय शिरसाट पुन्हा वादात सापडलेत. सिडकोचे अध्यक्षपद मिळताच शिरसाट यांनी नियम धाब्यावर बसवून बिवलकर कुटुंबाला नवी मुंबईत 15 एकर जमीन दिली असून हा 5 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार असल्याचा आराेप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
पत्रकार परिषदेत राेहित पवार म्हणाले, बिवलकर कुटुंबाने मराठा साम्राज्याविरोधात ब्रिटिशांना मदत केली होती. त्याच कुटुंबाच्या वारसांवर मंत्री संजय शिरसाट यांनी या कोट्यवधींचा जमिनीची खैरात केली. मराठा साम्राज्याविरोधात ब्रिटिशांना मदत केल्याचे बक्षीस म्हणून नवी मुंबई परिसरातील सुमारे 4 हजार एकरहून अधिक जमीन ब्रिटिशांनी बिवलकर नावाच्या कुटुंबाला दिली होती. नंतरच्या विविध कायदे, नियम आणि निकालानुसार ही जमीन सरकारजमा झाली, परंतु वेगवेगळ्या प्रकारे गोलमाल करून ही जमीन परत मिळवण्याचा बिवलकर कुटुंबाने सातत्याने प्रयत्न केला. त्यालाही त्या-त्या टप्प्यावर नकार मिळाला, पण विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांनी 2024 मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष होताच सगळे नियम बाजूला सारून पहिल्याच बैठकीत यातील सुमारे 15 एकर जमीन या बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचा बाजारभाव सुमारे 5 हजार कोटी रुपये आहे.
रोहित पवार म्हणाले की, इस्ट इंडिया कंपनीस केलेल्या निष्ठावान सेवेबद्दल आणि मराठा साम्राज्याविरूद्धच्या युद्धात दिलेल्या सहाय्याबद्दल राजकीय इनाम (संरजान इनाम) म्हणून 4078 एकरपेक्षा जास्त जमीन बिवलकर कुटुंबाला 1816-17 मध्ये देण्यात आली होती. मात्र, बॉम्बे सरंजाम्स, जाहागिरी व अन्य इनामे (राजकीय स्वरूपातील) पुर्नप्राप्ती नियम 1952 नुसार सर्व राजकीय इनामे सरकारच्या मालकीची झाली. बिवलकर कुटुंबाची जमीन या कायद्यात गेली असती, परंतु फेरफार करून त्यांनी वैयक्तिक इनामाची जमीन दाखवली. शासनाची फसवणूक केली आणि जमीन वाचवली.
रोहित पवार म्हणाले की, जमीन परत मिळवण्यासाठी बिवलकर कोर्टात गेले. नाना प्रयत्न केले. मात्र, ते यशस्वी झाले नाहीत. 6 मार्च 1990 रोजी शरद पवार, स्व. दि. बा. पाटील यांनी 12.5% योजना आणली. आर्थिक भरपाई सोबत स्थानिक शेतकऱ्यांना स्थानिक भूमिपुत्रांना उद्योग व्यवसाय करता यासाठी ही योजना होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 12.5% विकसित भूखंड देण्यात यायचा. या योजनेसाठीही बिवलकर कुटुंबाने अर्ज केला. 1994, 1995, 2010, 2023 असा चारवेळा सिडकोने हा अर्ज फेटाळला. कारण अर्जदार खातेधारक असणे गरजेचे होते. जमीन शेतजमीन असणे गरजेचे होते. मात्र, बिवलकर ना खातेधारक होते, ना ती शेतजमीन होती. या जमिनीचे खातेधारक कलेक्टर होते आणि जमीन संरक्षित वन होती. अनिल डिग्गीकर यांनी 2023 मध्ये अर्ज फेटाळला. तेव्हा त्यांची साइड पोस्टिंगला बदली झाली.
रोहित पवार म्हणाले की, 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी विजय सिंघल सिडकोचे नवे MD झाले. त्यांनी देखील बिवलकरांच्या कामासाठी नकार दिला. अगोदर अध्यक्ष बसवा मग हा निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतली. 1 मार्च 2024 रोजी नगरविकास विभाकडून बिवलकर यांना जमीन वाटप करण्याचे निर्देश सिडकोले दिले. सिडको स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे हे निर्देश बेकायदेशीर आहेत. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे नगर विकास विभागाने निर्देश देताना 2023 च्या डिग्गीकर साहेबांच्या अहवालाचा संदर्भ देत जमीन देण्यास सांगितले. परंतु विरोधाभास म्हणजे हा अहवाल जमीन न देण्याच्या बाजूने होता.
रोहित पवार म्हणाले की, 16 सप्टेंबर 2024 रोजी संजय शिरसाट यांची सिडकोचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली. त्यांनी 19 सप्टेंबर रोजी पदभार स्वीकारला. आचारसंहिता 15 ऑक्टोबरला लागली. त्याच्या 25 दिवस अगोदर हा पदभार स्वीकारला. शिरसाट यांना 15 ते 20 दिवस मिळाले. यामध्ये त्यांनी तीन बैठक घेतल्या. पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. बिवलकर कुटुंबाला 61000 sq mt जमीन दिली. या जमिनीचे मार्केट पोटेन्शीअल 5000 कोटी आहे. 8000 sq mt वर TRIPARTY agreement सुद्धा झाले.
रोहित पवार म्हणाले की, बिवलकर कुटुंबाला दिलेल्या जमिनीवर सिडकोला गरिबांसाठी सुमारे 10 हजार घरे बांधता आली असती, पण गरिबांच्या हक्काची जमीन शिरसाट यांनी बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घातली. एकीकडे पाच हजारहून अधिक स्थानिक भूमिपुत्र जमिनीसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करत आहेत. त्यांना जमीन दिली जात नाही, पण मराठा साम्राज्याविरोधात काम करणाऱ्या बिवलकर कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे पहिल्याच बैठकीत जमीन दिली जाते, ही एकप्रकारे भूमिपुत्रांच्या बाबतीतही गद्दारीच आहे. त्यामुळे बेकायदा पद्धतीने बिवलकर कुटुंबाला दिलेल्या या जमिनीसह राज्यातील अशा प्रकारच्या सर्वच जमिनी सरकारने परत घ्याव्यात आणि मंत्री संजय शिरसाट यांचा राजीनामा घ्यावा.
रोहित पवार यांनी संजय शिरसाट यांच्या या कारनाम्याच्या 361 कागदपत्रांच्या दोन फाइल सुद्धा ट्विट केल्या आहेत. त्यात बिवलकर कुटुंबावर कशा प्रकारे जमिनीची खैरात करण्यात आली. हे एकूण प्रकरण काय आहे, याचा सविस्तर उल्लेख आहे.
Sanjay Shirsat’s land scam, Rohit Pawar alleges corruption worth Rs 5,000 crore
महत्वाच्या बातम्या
- ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींचा PM मोदींशी संवाद; म्हणाले होते- मी ट्रम्पशी नाही तर मोदींशी बोलेन
- AI Avatar ब्रिटनचा पहिला ‘व्हर्च्युअल खासदार’: नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी खासदाराचा AI अवतार
- National Herald Case : नॅशनल हेराल्ड केस- राऊस अव्हेन्यू कोर्टात पुन्हा सुनावणी; आरोपपत्रावर कोर्टाने ईडीकडून मागितले स्पष्टीकरण
- Putin : पुतीन या वर्षाच्या अखेरीस भारत दौऱ्यावर येणार; रशियाकडून तेल खरेदीमुळे ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादला
