विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात राज्य सरकारने मोठी आणि कठोर कारवाई सुरू केली आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो या बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची मोबाईल अॅप्स प्ले स्टोअरवरून हटवण्याचे आदेश महाराष्ट्र सायबर विभागाने दिले आहेत. राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे उल्लंघन, वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर त्रुटी आढळल्याने सरकारने हे कठोर पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. Bike Taxi Services
महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अप्पर पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून 15 मे रोजी गुगल आणि अॅपल कंपन्यांना अधिकृत नोटीस पाठवण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील कलम 79 (3) (ब) अंतर्गत संबंधित अॅप्सचा अॅक्सेस रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत या बाईक टॅक्सी सेवा बसत नाहीत. परिवहन विभागाची आवश्यक परवानगी, वैध परवाने आणि मोटार वाहन कायद्यानुसार आवश्यक मंजुरी न घेता या सेवा राज्यभर सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे. चालकांची योग्य पोलिस पडताळणी, विमा संरक्षण, जीपीएस ट्रॅकिंग आणि आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था पुरेशी सक्षम नसल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका महिला प्रवाशाच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर या सेवांवर अधिक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. संबंधित प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांत अशाच प्रकारच्या अनेक तक्रारी नोंद झाल्याचेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने यापूर्वीही अनेक वेळा या कंपन्यांना नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, वारंवार नोटिसा देऊनही कंपन्यांकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने अखेर कठोर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार काही विशिष्ट अटी आणि परवानग्यांशिवाय खासगी दुचाकींचा व्यावसायिक वापर करण्यास परवानगी नाही.
या आदेशांचे पालन न झाल्यास गुगल आणि अॅपल कंपन्यांवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही महाराष्ट्र सायबर विभागाने दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता केवळ वाहतूक सेवांपुरते मर्यादित न राहता कायदा, डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित मोठा विषय बनला आहे.
दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी 12 मे रोजी महाराष्ट्र सायबर विभागाला पत्र पाठवत बाईक टॅक्सी प्लॅटफॉर्म्सविरोधात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतरच या कारवाईला वेग आला.
“महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवा बेकायदेशीरपणे चालवल्या जात आहेत. महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. रोजगार महत्त्वाचा असला तरी नागरिक आणि विशेषतः महिलांची सुरक्षा सरकारसाठी सर्वोच्च प्राधान्य आहे,” असे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
Major Blow to Bike Taxi Services; Government Orders Removal of Ola, Uber and Rapido Apps
महत्वाच्या बातम्या
