CP Radhakrishnan : आदिवासी आमदारांचे थेट राज्यपालांना साकडे, लाडक्या बहिणींसाठी निधी वळविण्यास विरोध

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी अन्यत्र वळवण्यास आदिवासी तीव्र विरोध करत महायुतीच्या आमदारांनी थेट राज्यपालांनाच साकडे घातले आहे. CP Radhakrishnan

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकासाचा निधी वापरण्यास विरोध करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आदिवासी आमदारांनी बुधवारी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन आदिवासी विकास निधी आदिवासींच्या योजनांसाठीच वापरावा, अशी मागणी केली.

अजित पवार आणि संजय शिरसाट यांच्यात समेट; निधी वाटपावरून निर्माण झालेला वाद मिटला

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीला हात घेतला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाकडून दर महिन्याला ३३५ कोटी ७० लाख रुपये घेतले जातात. या पार्श्वभूमीवर अन्न औषध प्रशासन नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी समाजाच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राजभवनावर जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली.

या वेळी राज्यपालांनी आदिवासी विकासासाठीचा राखीव निधी आदिवासी विकास योजनांसाठीच वापरला जावा. आदिवासींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ आदिवासींनाच व्हावा, बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई करावी तसेच पेसा भागांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्यासंदर्भात आपण आग्रही असून न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिनस्त राहून पेसा भागात आदिवासी कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे आश्वासन आमदारांना दिले.

पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या भरती संदर्भात सध्याच्या आदेशातील विसंगती दूर करणे, अवैधरित्या जात प्रमाणपत्र रोखण्यासंदर्भातील कायदा करणे, आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना करणे, प्रलंबित वनदावे निकाली काढणे यांसह विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. आदिवासी सल्लागार परिषदेची बैठक वर्षातून किमान दोनदा व्हावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

आदिवासी मुले, मुली मुंबई आणि पुण्यात शिक्षणासाठी येतात. त्यांच्या वसतिगृहांसाठी मुंबई, पुण्यातील विद्यापीठ परिसरात जागा उपलब्ध करून दिल्यास आदिवासी विकास विभाग वसतिगृहे बांधून देईल, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी राज्यपालांना दिली. तर राज्यपाल हे राज्यातील आदिवासी भागांचे पालक असल्याने त्यांनी राज्यातील आदिवासी लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची प्रत्येक विधानमंडळाच्या सत्राच्या वेळी बैठक घ्यावी, अशी विनंती झिरवाळ यांनी यावेळी केली.

राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात आमदार भीमराव केराम, राजेंद्र गावित, राजू तोडसाम, आमश्या पाडवी, नितीन पवार, हिरामण खोसकर तसेच आदिवासी सामाजिक संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. CP Radhakrishnan

CP Radhakrishnan : आदिवासी आमदारांचे थेट राज्यपालांना साकडे, लाडक्या बहिणींसाठी निधी वळविण्यास विरोध