विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महायुती सरकारच्या कार्यकाळात केवळ 25 दिवसांसाठी सिडको अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणारे मंत्री संजय शिरसाट आता थेट वादाच्या भोवऱ्यात. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी थेट आरोप लावला. पहिल्याच बैठकीत तब्बल 5000 कोटींचे सरकारी नुकसान झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली बिवलकर कुटुंबियांना सिडकोतर्फे 53 हजार चौ. मीटर भूखंड वाटप झाले. महायुती सरकारच्या कार्यकाळात केवळ 25 दिवसांसाठी सिडको महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आलेल्या विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्याच बैठकीत सुमारे 5000 कोटी रुपयांचे सरकारी नुकसान झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारी नुकसान करत बिवलकर कुटुंबियांना सिडकोतर्फे भूखंड वाटप केल्याचाही आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. या प्रकरणातील भूखंड वाटपाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याकडे बुधवारी केली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासह नवी मुंबई, पनवेल व उरण येथील महाविकास आघाडीचे पदाधिकारीही उपस्थित होते.
तीन दिवसांपूर्वी सिडकोमध्ये झालेल्या भूखंड घोटाळ्याबाबत प्रसारमाध्यमांसमोर आरोप केल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी नवी मुंबईतील बेलापूर येथील सिडको भवनावर बुधवारी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अतिवृष्टीमुळे हा मोर्चा महाविकास आघाडीने टाळला. त्याऐवजी नवी मुंबईतील आघाडीच्या घटक पक्षाच्या मुख्य कर्त्याकर्त्यांनी एकत्र येत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांची भेट घेत त्यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आमदार बाळाराम पाटील, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते बबन पाटील आणि शिरीष घरत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भावना घाणेकर व सतिष पाटील यांच्यासह महाविकास आघाडीतील इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने सिडको व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात, तब्बल 53 हजार चौरस मीटर इतक्या भूखंडाचे बिवलकर कुटुंबाला करण्यात आलेले वाटप गंभीर शंका निर्माण करणारे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणाची सखोल व पारदर्शक चौकशी व्हावी आणि सर्व माहिती जनतेसमोर यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे भूखंड वाटप तातडीने थांबवण्याच्या सूचना विजय सिंघल यांना देण्यात आले आहेत. या प्रकरणामुळे सिडको प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून, संबंधित निर्णय प्रक्रियेवर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. स्थानिक नागरिकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे, यापुढे सिडकोला भूखंड वाटप करताना अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायीत्वाने कार्य करावे लागणार आहे.
