विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक आंदोलनाची तयारी करणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या प्रस्तावित आंदोलनापूर्वी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती झाली आहे.
Maratha Reservation
यापूर्वी चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या या समितीत आता 12 सदस्यांचा समावेश आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, हे या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
मनोज जरांगे यांचे आंदोलन आणि राजकीय डावपेच
मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. मराठवाड्यातून सुरू झालेले हे आंदोलन आता राज्यभर पसरले असून, मराठा समाजाचा मोठा वर्ग त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत नियोजित आंदोलनाला प्रशासनाने परवानगी नाकारली असली, तरी जरांगे यांनी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने उपसमितीच्या पुनर्गठनाचा निर्णय घेऊन मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देत असल्याचा संदेश दिला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाच्या असंतोषाचा परिणाम झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि जरांगे यांचा जनाधार कमी करण्यासाठी रणनीती आखली आहे.
उपसमितीची भूमिका आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षा
नव्या उपसमितीवर मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस उपाययोजना करण्याची जबाबदारी आहे. यापूर्वी जरांगे यांनी सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य करवली होती, परंतु त्याची अंमलबजावणी पूर्ण झालेली नाही. यामुळे मराठा समाजात नाराजी कायम आहे. नव्या समितीच्या माध्यमातून सरकार या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करेल, अशी आशा मराठा समाजाला आहे.
याशिवाय, सरकारने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, आणि इतर सुविधा जाहीर करून जरांगे यांच्या आंदोलनाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण मिळावे, ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
पुढील वाटचाल कशी असेल?
मनोज जरांगे यांनी सरकारला मराठा आरक्षणासाठी दोन वर्षांची मुदत दिली होती, परंतु आता त्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. उपसमितीच्या पुनर्गठनामुळे सरकार आणि आंदोलकांमधील चर्चेची शक्यता वाढली आहे. तरीही, जरांगे यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, जोपर्यंत मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. येत्या काळात या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. सरकारला मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करताना सामाजिक आणि राजकीय समतोल राखण्याचे आव्हान आहे.
Maratha Reservation: Government’s strategy even before the Jarange movement; Look what was done!
महत्वाच्या बातम्या
