विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : CJI Gavai सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मंगळवारी, २६ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून १४ वकिलांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली. या यादीत मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचे भाचे राज दामोदर वाकोडे यांचेही नाव आहे.CJI Gavai
भूषण गवई यांचे भाऊ डॉ. राजेंद्र गवई यांनी वाकोडे “दूरचे नातेवाईक” म्हटले आहे. तथापि, या शिफारशीमुळे पुन्हा एकदा न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.CJI Gavai
राज वाकोडे यांनी १९९६ मध्ये महाराष्ट्र बोर्डातून बारावी उत्तीर्ण होऊन नंतर एमएससी करताना सुवर्णपदक मिळवले. त्यानंतर त्यांनी कायद्याकडे वळत २००४ मध्ये अमरावती विद्यापीठातून एलएलबी पदवी घेतली.आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात त्यांनी नितीन संबरे (सध्या दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश) यांच्या चेंबरमधून केली. गेल्या दोन दशकांत नागपूर खंडपीठात नागरी, फौजदारी तसेच रिट याचिका हाताळल्या. तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, महसूल न्यायाधिकरण आणि जिल्हा न्यायालयांमध्येही विविध प्रकरणे त्यांनी लढली आहेत.CJI Gavai
ते महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, एमएसईडीसीएल, युनियन ऑफ इंडिया, यूपीएससी आणि नागपूर-अमरावती महापालिका यांचे स्थायी वकील राहिले आहेत.’
गवई यांच्याशी नाते असल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयीन सूत्रांच्या मते, सीजेआय गवई यांनी स्वतःशी संबंधित उमेदवारांवर चर्चा सुरू असताना कॉलेजियम बैठकीतून स्वतःला दूर ठेवले होते. तरीही, वाकोडे यांचे नाव अंतिम यादीत राहिले.
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांच्या कुटुंबीयांची वरच्या न्यायालयात नेमणूक होणे नवीन नाही. न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड आणि त्यांचे सुपुत्र न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड , न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना आणि त्यांचे पुतणे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, तसेच न्यायमूर्ती ई. एस. वेंकटरामय्या आणि त्यांची कन्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना ही काही उदाहरणे आहेत.
वाकोडे यांच्यासारखे उमेदवार पात्र असले तरी, कॉलेजियम पद्धतीमुळे न्यायालयीन नियुक्त्या बहुतेक वेळा मर्यादित कुटुंबांतूनच होतात, ज्यामुळे ती ‘क्लोज्ड क्लब’सारखी भासते. लहान शहरांतून आलेल्या वकिलांना किंवा कुटुंबीय पार्श्वभूमी नसलेल्या वकिलांना संधी कमी मिळते, हा आरोप सातत्याने होत असतो.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीची कॉलेजियम पद्धत ही मूळ संविधानाचा भाग नव्हती. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांतून उदयाला आली. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेत सुधारणा आणि अधिक पारदर्शक प्रक्रियेची मागणी जोर धरत आहे.
Judicial Nepotism? CJI Gavai’s Relative Recommended for Bombay High Court Judgeship
महत्वाच्या बातम्या
- किती माजलाय तो जरांग्या, भाषा मग्रुरीची : गुणरत्न सदावर्ते यांचा हल्लाबाेल
- मंत्र्याला काढण्याची घटनेतच तरतूद तर घटना दुरुस्ती कशासाठी, प्रकाश आंबेडकर यांचा सवाल
- न्यायदेवता अन्याय करणार नाही, मुंबईत जाणारच : मनाेज जरांगेंचा निर्धार
- एकेरी भाषा, आयाबहिणींवर अपशब्द खपवून घेणार नाही, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मनाेज जरांगेंना इशारा
