Chhagan Bhujbal शासन निर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान, भुजबळ यांचा आरोप; न्यायालयात जाण्याचा इशारा

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Chhagan Bhujbal ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याच्या शासननिर्णयामुळे (जीआर) मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले दिले जातील आणि त्यांना ओबीसींमध्ये मुक्तद्वार मिळणार असल्याची भीती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. हा निर्णय ओबीसी समाजावर दूरगामी परिणाम करणारा असून त्यांचे नुकसान करणारा आहे. राज्य सरकारने नव्याने किंवा सुधारित शासननिर्णय जारी करून सरसकट कुणबी दाखले देण्यास प्रतिबंध करावा, अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला. Chhagan Bhujbal

भुजबळ म्हणाले, जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे त्यांच्या म्हणण्यानुसार शासननिर्णय जारी करण्यात आला. जरांगे यांच्या सांगण्यानुसार शब्दरचना करण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाजाला शासनाने झुकते माप दिल्याची ओबीसींमध्ये भावना आहे. सरकार जरांगे यांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावरही मविआतील नेत्यांकडून राजकारण, भाजपचा आराेप

मराठा समाज १८८१ पासून आरक्षणासाठी पात्र आहे. मात्र हा एक प्रगतिशील समाज असल्याने आरक्षणाची कधी मागणी केली नाही. परंतु आता त्यांच्या पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनामुळे राज्य शासनाने जारी केलेल्या शासननिर्णयाचा ओबीसींवर परिणाम होणार नाही. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी दाखले देण्यात येणार नाहीत. त्यासंदर्भातील कार्यपद्धतीशासननिर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी गुरुवारी केले होते, तर तो शासननिर्णय जारी करण्यापूर्वी भुजबळ यांनापूर्वकल्पना दिली होती, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले की, भुजबळ हे ज्येष्ठ व प्रभावी नेते आहेत, त्यामुळे आपण त्यांची समक्ष भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाबाबत त्यांच्या आक्षेपांवर योग्य ते स्पष्टीकरण देऊन त्यांचे समाधान करू.

OBCs suffer due to government decision, Chhagan Bhujbal alleges

महत्वाच्या बातम्या

Chhagan Bhujbal शासन निर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान, भुजबळ यांचा आरोप; न्यायालयात जाण्याचा इशारा