विशेष प्रतिनिधी
पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटला मान्यता देण्यात आली आता सातारा गॅझेटच्या अभ्यासासाठीही शासनाकडून हालचालींना वेग आला आहे. सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा, असे निर्देश मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत पुणे विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे.
मराठा आंदोलकांकडून सातारा गॅझेटची सातत्याने मागणी करण्यात आली होती. मराठा आरक्षण संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना सातारा गॅझेटचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहे.
हैदराबाद गॅजेटिअरसंदर्भात राज्य सरकारकडून पावले उचलण्यास सुरुवात झाली असल्याची माहिती आहे. हैदराबाद गॅजेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन गावपातळीवर समितीमधील सदस्यांसाठी प्रशिक्षण सत्र आणि कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
सरीकडे सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआरनंतर आता ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आता सरकार विरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यांनी जीआर विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. ओबीसी समाजाकडून होणारा विरोध लक्षात घेता मराठा समाजाकडूनही याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.
Pune Divisional Commissioner to Study Satara Gazette, Will Submit Report to Government
महत्वाच्या बातम्या
- Laxman Hake : मराठा आरक्षण आंदोलनापुढे हतबल होऊन ओबीसींचे आरक्षण संपवले, लक्ष्मण हाके न्यायालयात दाद मागणार
- cabinet meeting : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ, मेट्राेला गती : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
- Navnath Ban : राऊतांनी राहुल गांधींच्या अपयशी प्रयोगांचे कौतुक थांबवावे- नवनाथ बन
- Gunaratna Sadavarte : मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना टार्गेट करू नका; सदावर्तेंचा इशारा
