विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: Mumbai High Courtराज्यातील वीज ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाने वीज दरवाढ रद्द केली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (MERC) २५ जून २०२५ रोजी दिलेला पुनर्विचार आदेश बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने तो रद्द केला आहे.Mumbai High Court
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या आदेशा दरम्यान ग्राहकांना व संबंधित भागधारकांना आपले मत मांडण्याची संधी न देता वीज दर वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. न्यायमूर्ती बी. पी. कोळबावाला आणि फिरदौस पूनिवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.Mumbai High Court
या निर्णयामुळे आता २८ मार्च २०२५ रोजी जारी केलेला मूळ ‘मल्टी इयर टॅरिफ’ (MYT) आदेशच लागू राहणार आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा MERC कडे पाठवले असून, आयोगाने आता सर्व ग्राहक व भागधारकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन नव्याने निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (MSEDCL) आणि MERC या दोघांनीही या निकालाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. अनेकांनी वीज दरवाढीविरोधात तक्रारी केल्या होत्या, कारण या निर्णयात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे वीज दर ठरवण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Mumbai High Court rules that electricity tariff hike in the state is null and void, illegal
महत्वाच्या बातम्या
- महिला डॉक्टरची आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या, राहुल गांधी यांचा आरोप
- धंगेकर अन्यायविरोधात लढणारा कार्यकर्ता, पण आपल्याला महायुतीत दंगा नको, एकनाथ शिंदे यांची भूमिका
- मुरलीधर मोहोळांनी विशाल गोखलेंसाठी केला पदाचा गैरवापर, १९७ कोटींचा हवाई घोटाळ्याचा रवींद्र धंगेकरांचा आरोप
- पुण्यात जमिनीचा मोठा धिंगाणा, मुरलीधर मोहोळ यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्याची विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
