विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यामागे चागलेच शुक्लकाष्ट लागले आहे. बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणावरून राजीनाम्याची मागणी होत असतानाच कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल केलेल्या बदलामुळे अडचणीत आले आहेत. याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये कृषीमंत्री असताना धनंजय मुंडे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुंडे कृषीमंत्री असताना कोणत्या आधारावर त्यांनी कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल केले? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
पुढील दोन आठवड्यात यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले आहे. राज्यात कृषी साहित्य खरेदीसाठीची डीबीटी योजना मुंडे कृषीमंत्री असताना बंद करण्यात आली आणि कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी सरकारने १०३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. याअंतर्गत स्प्रे पंप व इतर कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या खरेदीत घोटाळा झाल्याचा दावा केला जात आहे.
वकील शंतनू घाटे याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये घाटे यांनी दावा केला आहे की बाजारातील किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीत कृषी साहित्य खरेदी करून कृषी विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला आहे.
शासनाने १०३ कोटी रुपयांचे स्प्रे पंप विकत घेऊन लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पंपासाठी शासनाने प्रति लाभार्थी ३,६२५ रुपये इतकी किंमत घेतली आहे. सुरुवातीला या स्प्रे पंपाची किंमत १,५०० रुपये ठेवण्यात आली होती. तर, बाजारात या पंपाची किंमत २,६०० रुपये इतकी आहे. मग इतक्या अधिक किंमतीत हे स्प्रे पंप खरेदी करण्याचं कारण काय? कोणत्या आधारावर ही किंमत वाढवण्यात आली. यात गैरकृत्य झालं असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने शासनाविरोधात नोटीस काढली आहे, असे घाटे यांनी सांगितले.
Dhananjay Munde is trouble agsin, question over purchase policy of agricultural materials
महत्वाच्या बातम्या
- शालेय शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर येणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास
- कुणाशी जरी लागेबांधे असले तरी आरोपीला सोडणार नाही, एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
- प्रजासत्ताकदिनी काँग्रेसची ‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान’ रॅली
- सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय झाला तर तीन-चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
