विशेष प्रतिनिधी
पुणे : Radhakrishna Vikhe Patil जलसंपदा विभागासाठी सध्याची आर्थिक तरतूद पाहता प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होण्यास 20 ते 25 वर्षे लागू शकतील. असे प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यायांद्वारे निधी उभारण्याचा विचार आहे; निधीची कोणत्याही प्रकारे कमतरता भासणार नाही, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.Radhakrishna Vikhe Patil
यशदा येथे आयोजित कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठीच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत कार्यशाळेत ते बोलत होते. या वेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिकचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे, यशदा चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांना भरीव सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आता चौकटीबाहेर जाऊन तसेच व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन विचार करण्याची गरज आहे. वरिष्ठांनी केवळ व्यवस्थापनाचे काम न करता नियमितपणे आपल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन क्षेत्रपातळीवर येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजनांचे प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करावेत, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि समर्पण भावनेतून बाळासाहेब विखे- पाटील आणि स्व. गणपतराव देशमुख यांनी 25 वर्षांपूर्वी पाणी परिषदेची स्थापना केली, असे सांगून मंत्री विखे- पाटील म्हणाले, ही समर्पण भावना ठेवली तर आपण राज्य दुष्काळमुक्त करू शकतो. उपलब्ध साधनांमध्ये राज्याचे अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली कसे आणता येईल, अधिकाधिक साधनांचा वापर करुन राज्य दुष्काळमुक्तीकडे कशी वाटचाल करील याचा विचार सर्वांनीच करण्याची गरज आहे. हाच विचार पुढे घेऊन जाण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत.
शेतकऱ्यांची शेतीच्या उपलब्धतेवर आणि अडविलेल्या पाण्यावर त्यांची शेती फुलवू शकलो तर त्यांच्या जीवनामध्ये नवा आशय निर्माण करू शकतो. पाणी वितरणाच्या यंत्रणा सक्षम करुन उपलब्ध पाण्याचा वापर शेतीसाठी कसा करता येईल, यादृष्टीने व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करावा, अशाही सूचना विखे- पाटील यांनी दिल्या.
पाटबंधारे विभागातील कालबाह्य झालेल्या कायदे व नियमांचा विचार करुन त्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येईल, असेही जलसंपदामंत्री म्हणाले. तसेच कृष्णा खोरे आणि गोदावरी खोऱ्याच्या स्तरावर पाणी क्षेत्रात काम केलेले वरीष्ठ अनुभवी व्यक्तींचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचीही गरज त्यांनी व्यक्त केली.
प्रत्येक महानगरपालिकेने, अ वर्ग नगरपालिका आदींना किमान त्यांचे 30 ते 40 टक्के वापर झालेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करणे गरजेचे राहील, असे धोरण आणावे लागेल. शहरांनी नद्यांमध्ये थेट मलनिस्सारणाचे पाणी न सोडता त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करावे लागेल. पाटबंधारे खात्याचे काम केवळ पाणी पुरविण्याचे नसून ते सुव्यवस्थित राखण्याचे दायित्वदेखील संबंधित संस्थांवर सोपवावे लागेल. पाटबंधारे विभागाच्या आहेत त्या यंत्रणा कशा प्रकारे सक्षम करता येतील यासाठी संबंधित मंडळांच्या अधीक्षक अभियंता अधिनस्त कार्यकारी अभियंता यांनी बैठका घेऊन आराखडा तयार करावा. त्याबाबत विभागनिहाय आढावा घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
Funding through various options to divert water from Konkan to other river basins, informed by Radhakrishna Vikhe Patil
महत्वाच्या बातम्या
- Devendra Fadnavis उज्वल निकम यांच्या नियुक्तीत राजकारण करणे गुन्हेगारांना मदत करण्यासारखे, देवेंद्र फडणवीस यांची खंत
- Yogesh Kadam पुण्यातील सिग्नलची व्यवस्था स्मार्ट सिटीकडून पुणे पोलिसांकडे, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे आश्वासन
- Bhaskar Jadhav : भास्कर जाधव उध्दव ठाकरेंना जय महाराष्ट्र करण्याच्या तयारीत
- Nitin Gadkari : साखर उद्योगाला नितीन गडकरी यांच्या या निर्णयामुळे मिळणार नवसंजीवनी, आयातीवरचा खर्चही कमी होणार
