आसाम राज्यात आधीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिक नोंदणी (NRC) प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे ते राज्य विशेष गहन मतदारयादी पुनरावलोकन (SIR) या राष्ट्रीय उपक्रमातून वगळण्यात आले आहे, असे स्पष्टीकरण भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) दिले आहे.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
बाेगस मतदानाचा आराेप करणारे शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाेरदार हल्लाबाेल केला. आदित्य ठाकरेंनी महाराष्ट्राचे पप्पू बनू नये असा टाेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.
Viksit Maharashtra-2047 : राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्यासाठीचा महत्वाकांक्षी ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ व्हिजन डॉक्युमेंट मंजूर केला आहे.
अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत नुकसानीचे पंचनामे रखडले आहेत. त्यामुळे पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडण्याची शक्यता आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार असल्यामुळे तुम्ही समाधानी असाल, पण मी नाही. मला महाराष्ट्रात ट्रिपल इंजिन सरकार पाहिजे.
विरोधकांनी भाजपवर टीका करण्यापूर्वी स्वतःच्या कार्यपद्धतीकडे आणि भूतकाळातील चुका पाहाव्यात. जनतेचा विश्वास आणि मतं हेच भाजपला सत्तेत आणणारे खरे घटक आहेत, असा सल्ला खासदार उदयनराजे भाेसले (Udayanraje Bhosale) यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांना दिला.
महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) पुण्यातील कोंढवा परिसरातून सॉफ्टवेअर इंजिनिअर जुबेर (जुबैर) हंगरगेकर या ३२ वर्षीय व्यक्तीस अल-कायदा या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक केली आहे.
मॉडेल कॉलनीतील सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या जमिनीच्या विक्री प्रकरणावरून शिवसेना नेते आणि माजी आमदार रविंद्र धंगेकर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत.
गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले या तुकाराम महाराजांच्या अभंगाप्रमाणे भाजपची अवस्था झाली आहे. आम्ही परंपरेचे पाईक आहोत, पण या ब्रह्मचर्य पाळणाऱ्यांना चाळीस पिलावळं कशी झाली, असा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार (२७ ऑक्टोबर) रोजी मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर बूट फेकणाऱ्या दलित वकील राकेश किशोर यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई (criminal contempt) सुरू करण्यास नकार दिला.