विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: अफगाण परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान नवी दिल्लीतील अफगाण दूतावासात आयोजित पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आला. या घटनेवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली, परंतु केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की या कार्यक्रमाशी भारत सरकारचा काहीही संबंध नव्हता.परराष्ट्र संबंधांची माहिती नसलेल्या गांधी भावंडांनी यात राजकारण सुरू केले आहे. Politics of Gandhi
महिला पत्रकारांना परवानगी नाकारल्यानंतर काही तासांतच काँग्रेसचे सोशल मीडियावर ‘आक्रोश मोहीम’ सुरू झाली. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी सरकारवर महिलांविषयी दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करत “नारी शक्ती”च्या नावाखाली ढोंगीपणा चालवला जात असल्याचे म्हटले. काँग्रेस समर्थक आणि काही तथाकथित ‘फॅक्ट-चेकर्स’नी देखील सोशल मीडियावर केंद्रावर निशाणा साधला आणि महिलांविषयी “द्वेषभावना” पसरवण्याचा आरोप केला.
या वादानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की पत्रकार परिषद अफगाण दूतावासाच्या परिसरात आयोजित करण्यात आली होती. तिचे आयोजन अफगाणिस्तानच्या मुंबई येथील वाणिज्य दूतावासाने केले होते. कार्यक्रमाचे नियोजन पूर्णपणे तालिबान प्रतिनिधींच्या हातात होते.परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले, “अफगाण दूतावास भारत सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. या कार्यक्रमाच्या आयोजनात भारताचा कोणताही सहभाग नव्हता.”याउलट, भारताने महिला पत्रकारांनाही आमंत्रित करण्याची सूचना केली होती, परंतु तालिबान अधिकाऱ्यांनी ती नाकारली.
या प्रकरणात भारताने हस्तक्षेप का केला नाही हे समजून घेण्यासाठी 1961 च्या व्हिएन्ना कराराचा (Vienna Convention on Diplomatic Relations) संदर्भ घ्यावा लागतो. या करारानुसार, जगातील जवळपास 190 देशांमध्ये परस्पर राजनैतिक संबंधांचे नियम ठरवले गेले आहेत.
या करारानुसार कोणत्याही देशातील दूतावास हा त्या देशाच्या सार्वभौम क्षेत्राचा भाग मानला जातो आणि यजमान देश म्हणजे भारताला त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे तालिबानच्या प्रतिनिधींनी घेतलेल्या निर्णयावर भारत काही करू शकत नाही.
या घटनेचा राजकीय वापर करून काँग्रेसने केंद्रावर महिलांविषयी भेदभावाचा आरोप केला, परंतु वस्तुस्थिती अशी की निर्णय तालिबानचा होता, भारताचा नाही. त्यामुळे काँग्रेसचा निषेध केवळ “राजकीय नाट्य” ठरला. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, अशा प्रकारच्या विषयांवर तात्काळ प्रतिक्रिया देणे हे काँग्रेसचे नेहमीचे धोरण आहे, जे सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी उपयोगी पडते, परंतु प्रत्यक्षात त्यातून तथ्याधारित चर्चा होत नाही.
तालिबानचा महिलांविषयीचा दृष्टिकोन जगाला ठाऊक आहे. भारताने त्यात हस्तक्षेप न केल्याने वाद निर्माण करणे ही राजकीय स्टंटबाजी आहे. वियेना करारानुसार भारताने केलेली भूमिका योग्य आणि राजनैतिक दृष्ट्या आवश्यक होती. त्यामुळे या प्रकरणातील “स्त्री सन्मान”चा मुद्दा हा प्रत्यक्षात काँग्रेसच्या “राजकीय नाट्याचा भाग” असल्याची टीका होत आहे.
Female journalists denied entry to Taliban press conference; Politics of Gandhi siblings who have no knowledge of foreign relations
महत्वाच्या बातम्या
- Cooperation Minister, : लोकांना कर्जमाफीचा नाद, सहकार मंत्र्यांच्या असंवेदनशील विधानावर संताप, म्हणण्याचा अर्थ ताे नव्हता असा खुलासा
- Nitesh Rane : एमआयएमच्या नावाखाली हिरव्या सापांची वळवळ, पुन्हा सभा हाेऊ द्यायची का विचार करू, नितेश राणेंचा इशारा
- Ajit Pawar : तुम्हाला पाठीशी घालायला आम्ही मोकळे नाही, गैरप्रकार करणाऱ्यांना अजित पवार यांचा इशारा
- महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन निवडणुकीत रंगणार ‘पवार विरुद्ध मोहोळ’ सामना
