विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता : वक्फ कायद्यामधील दुरुस्तीच्या विरोधातील निदर्शनांदरम्यान मुर्शिदाबादआणि मालदा जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी या भागांचा दौरा करून केंद्रीय गृहमंत्रालयाला एक सविस्तर अहवाल पाठवला आहे. या अहवालात त्यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळल्यास भारतीय संविधानाच्या कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा विचार करण्याची शिफारस केली आहे. Murshidabad
राज्यपालांनी आपल्या अहवालात तीन महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.जर राज्य प्रशासन अपयशी ठरले, तर कायदा करून कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे दिली जावी.
आयोग चौकशी कायदा, १९५२ अंतर्गत एक चौकशी आयोग नेमून या हिंसाचाराची सर्वांगीण चौकशी करावी.आंतरराष्ट्रीय सीमेवर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये BSF आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचे कायमस्वरूपी कॅम्प उभारावेत, अशी शिफारसही राज्यपालांनी केली आहे.
राज्यपाल बोस यांनी म्हटले आहे की ही हिंसा पूर्वनियोजित होती. स्थानिक प्रशासनावर गंभीर आरोप करताना त्यांनी म्हटले आहे की पोलिसांनी वेळेवर कारवाई केली नाही आणि पीडित कुटुंबांना योग्य संरक्षण दिले गेले नाही. मुरशिदाबादमधील अनेक भागांत अद्यापही दहशतीचे वातावरण आहे, असे त्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
गेल्या महिन्यात वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर मुर्शिदाबादमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दंगल झाली होती. न्यायालयाच्या आदेशावरून केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते. या हिंसाचारात एका वडील-मुलगा यांच्यासह तिघांचा मृत्यू झाला होता.
दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सोमवारी मुरशिदाबादच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.
Governor sends report to Centre after Murshidabad visit; recommends implementation of Article 356
महत्वाच्या बातम्या
- Narhari Zirwal लाडक्या बहिणी 1500 रुपयांत खुश, 2100 रुपये देऊ असे कुणीच म्हटले नाही, नरहरी झिरवाळ यांचा दावा
- Bopdev Ghat : बोपदेव घाट सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला अटक
- Devendra Fadnavis : शहरांचा चेहरा बदलल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
- Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात एकही पाकिस्तानी नागरिक राहणार नाही , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
