विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० साली आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन केले पण त्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने टाळाटाळ केली आहे. आचारसंहितेचा भंग केल्याचे आयोगाने मान्य करत केवळ रेल्वे प्रशासनाला समज दिली पण मोदींवर कारवाई केलेली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजी गांधी व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली होती. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही मग नरेंद्र मोदींवर आयोग कारवाई का करत नाही असा प्रश्न विचारूरन याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
पत्रकार परिषदेत चव्हाण म्हणाले की, दि. २८ डिसेंबर २०२० रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला मतदार संघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तत्कालीन रेल्वे मंत्री, कृषी मंत्री यांनी सांगोला ते पश्चिम बंगालमधील शालिमार या किसान रेल्वेच्या १०० व्या गाडीचा शुभारंभ केला. यावेळी महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुका व पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरु होत्या. हा कार्यक्रम देशभर टीव्हीवर प्रसारित करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी निवडणूक आयोग व जिल्हा प्रशासन यांची कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती. याविषयी प्रफुल्ल कदम या कार्यकर्त्याने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली असता सुरुवातीला वेळकाढूपणा करण्यात आला. पण शेवटी आचारसंहिता भंग झाल्याचे मान्य करत केवळ रेल्वे प्रशासनाला समज देण्यात आली. या प्रकरणी सरळ सरळ कायदा धाब्यावर बसवण्यात आलेला आहे हे स्पष्ट दिसत असतानाही नरेंद्र मोदी यांच्यावर कारवाई केली जात नाही, असे चव्हाण म्हणाले.
या प्रकरणी तक्रार करणारे प्रफुल्ल कदम यांनी आचारसंहिता भंग कशी झाली याची माहिती सर्व नियम व कायद्यानुसार दिली. निवडणूक काळात मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा हा प्रयत्न असून आदर्श आचारसंहितेचा उघड भंग केलेला असल्याने नरेंद्र मोदी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वादग्रस्त मंत्र्यांसंदर्भात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, विधानसभेत मंत्री चक्क पत्ते खेळत आहेत तर बाहेर डब्ल्यूएफएफ सुरु आहे. गृहराज्य मंत्र्यांचे कुटुंब डान्सबार चालवते पण सरकारला त्याचे काही गांभीर्य नाही. या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावेत यासाठी काँग्रेस पक्षाने सातत्याने सभागृहात व रस्त्यावरही आंदोलन करून आवाज उठवला आहे. पण गेंड्याच्या कातडीपेक्षाही सरकारची कातडी जाड आहे. धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा सुद्धा नैतिकतेच्या आधारे घेतला नाही तर विरोधी पक्षांचा व समाजाचा दबाव वाढल्याने घ्यावा लागला आहे. इतर कलंकित मंत्र्यांचेही राजीनामे घ्यावेत ही काँग्रेसची मागणी आहे.
खा. प्रणिती शिंदे यांच्या विधानावर बोलताना सपकाळ म्हणाले की, त्यांनी ऑपरेशन सिंदूर वा सैनिकांचा अपमान केलेला नाही, त्यांच्या विधानाचा चुकीच्या पद्धतीने अर्थ लावला आहे. सैनिकांच्या पराक्रमाचा आम्हाला अभिमानच आहे पण त्याचे श्रेय लाटण्यासाठी भाजपाने मोदींचे लष्करी गणवेशातील होर्डींग देशभर लावले. भाजपा नेत्यांने एका महिला अधिकाऱ्यांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर वक्तव्य केले यासंदर्भात प्रणिती शिंदे यांचे विधान होते असे सपकाळ म्हणाले..
ऑपरेशन सिंदूर संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविराम केल्याचे ३० वेळा सांगितले त्यावर मोदी गप्प आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान ते खोडून का काढत नाहीत. मोदी खोटे बोलत आहेत, का ट्रम्प हे स्पष्ट झाले पाहिजे. तसेच केंद्रातील भाजपा सरकारने शिमला करार रद्द केला आहे का आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत केलेल्या विधानावर मोदी सरकारने खुलासा केला पाहिजे, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले..
अतिरेकी कसाबसंदर्भात उज्ज्वल निकम यांनी केलेल्या विधानाला उत्तर देताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, कसाबला कायद्याने, न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार फाशीची शिक्षा दिलेली आहे. ही फाशीची शिक्षा काँग्रेस सरकार असताना दिलेली आहे. त्यामुळे उज्ज्वल निकम यांच्या वक्तव्यात काहीही अर्थ नाही. भाजपाने त्यांना राज्यसभा सदस्यत्व दिले आहे त्यामुळे ते काहीतरी बोलत आहेत.
