विशेष प्रतिनिधी
न्यूयॉर्क : Donald Trump अमेरिकेने टॅरिफची धमकी दिल्यामुळे भारताने पाकिस्तान विरुध्द युध्दविराम केल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प सातत्याने करत आहेत. मात्र, ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यापासून ते १० मे रोजी पाकिस्तानसोबत झालेल्या युद्धविराम करारापर्यंत, भारत आणि अमेरिका यांच्यात चर्चा झाल्या. या चर्चेत कधीही टॅरिफचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे.Donald Trump
अमेरिकेच्या टॅरिफचे दावा भारताने नेहमी नाकारले आहेत. पण तरी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे सरकार भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धविरामवर त्यांची विधान थांबवत नाहीत. गेल्या आठवड्यात, ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या न्यायालयात ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफचा बचाव करताना भारत पाकिस्तानमधील युद्धविरामचा संदर्भ दिला. भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धविराम टॅरिफमुळे झाली आणि जर ही शक्ती मर्यादित असेल तर करार खंडित होऊ शकतो. आता भारताने ट्रम्प सरकारचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात अमेरिकन सरकारने केलेल्या दाव्यांशी संबंधित प्रश्नांना उत्तर देतान रणधीर जयस्वाल यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, युद्धविरामबाबत झालेल्या चर्चेत कधीही टॅरिफचा उल्लेख करण्यात आला नाही. या मुद्द्यावर आम्ही तुम्हाला पुन्हा एकदा आमची भूमिका स्पष्ट करू इच्छितो.
ली ‘परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी देखील या मुद्द्यावर स्पष्ट केले आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात थेट चर्चेनंतरच युद्धविराम करारावर सहमती झाली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात डीजीएमओ स्तरावर झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला,असेही रणधीर जयस्वाल म्हणाले.
अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, ट्रम्प जागतिक समस्यांना योग्यरित्या हाताळण्यासाठी टॅरिफचा वापर करत आहेत, ते खूप महत्वाचे आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या सबमिशनमध्ये म्हटले आहे की, “टॅरिफ अधिकार मर्यादित करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम धोरणात्मक परिणामासाठी आर्थिक साधनांचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रावर होईल. उदाहरणार्थ, भारत आणि पाकिस्तान या दोन अणुशक्ती देशांमध्ये फक्त १३ दिवसांपूर्वी युद्ध झाले. १० मे २०२५ रोजी दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम झाली. हा युद्धविराम राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपानंतरच शक्य झाला. दोन्ही देशांमधील मोठ्या प्रमाणात युद्ध टाळण्यासाठी अमेरिकेने व्यापार करण्याविरुद्ध इशारा दिला होता, असंही यामध्ये आहे.
