विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : गेल्या अकरा वर्षणापासून मोदी सरकारला साथ देणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वांचे मोठी भेट देण्यात आले आहे. एक लाख कोटी रुपयांचा तोटा सहन करून १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. आजपर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या हिताचा इतका मोठा निर्णय घेतला नव्हता. देशभरातून यासाठी मोदी सरकारचे आभार मानले जात आहेत.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते कुठल्याही अर्थसंकल्पात अशा पद्धतीने कर मुक्त उत्पन्न केलं गेलं नव्हतं. १२ लाखांच्या वर कर लागणार आहे. सर्वसामान्य पगारदारांना १२ लाखापर्यंत कर बसणार नाही. हा सामान्यांसाठी सुखद धक्का आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले असून, त्यामुळे लाखो करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय सरकारला जवळपास १ लाख कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागणार असला तरी मध्यमवर्गीयांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याची घोषणा केली. याआधी कोणत्याही सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या हिताचा एवढा मोठा निर्णय घेतला नव्हता. यामुळे देशभरातून मोदी सरकारचे आभार मानले जात आहेत. या नव्या कर संरचनेनुसार १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही, तर त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर द्यावा लागेल.
या करसवलतीमुळे करदात्यांकडे अधिक उत्पन्न उपलब्ध होईल, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होईल. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, विशेषतः स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि टॅब्लेटच्या खरेदीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. एका अंदाजानुसार, १ लाख रुपयांचे मासिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला वर्षाकाठी ८० हजार रुपयांची कर बचत होणार आहे, ज्याचा मोठा हिस्सा ग्राहक त्यांची ‘विशलिस्ट’ पूर्ण करण्यासाठी खर्च करतील.
विशेषतः स्मार्टफोन खरेदीस मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक ग्राहक दरमहा आपल्या पगाराच्या २०% रकमेचा वापर नवीन स्मार्टफोन खरेदीसाठी करतात. कर सवलतीमुळे २०,००० रुपयांच्या स्मार्टफोनच्या ऐवजी ग्राहक ४०,००० रुपयांचा प्रीमियम स्मार्टफोन खरेदी करू शकतील, असा अंदाज उद्योगतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मोबाईल उत्पादन क्षेत्र आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा होणार आहे.
देशभरातील करदाते आणि अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कर रचनेत सुधारणा करून सामान्य करदात्यांना दिलासा देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, जुनी कर प्रणाली स्वीकारलेल्या करदात्यांसाठी कोणताही मोठा बदल जाहीर करण्यात आलेला नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
एकूणच, हा निर्णय मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा ठरत असून, यामुळे त्यांच्या खिशात अधिक पैसे राहतील. परिणामी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही दिलासा
याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिकांना देखील या अर्थसंकल्पात दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी व्याजावरील कर सवलत ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, टीडीएस आणि टीसीएस दरांमध्येही कपात करण्यात आली आहे.
Modi Govt’s Biggest Gift To Middle Class To Date, Income Tax Free
महत्वाच्या बातम्या
