विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणाशी संबंधित काढलेला जीआर सरकारने प्रचंड दबावाखाली काढल्याचा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. करत जीआरमधील मराठा समाज शब्दावर त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
राज्यातील बडे ओबीसी नेते आणि महायुती सरकारमधील मंत्री असलेले छगन भुजबळ यांनी केला आहे. त्यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना एक 8 पानी पत्र लिहिले असून, त्यात त्यांनी ओबीसी समाजाचे म्हणणे विस्तृतपणे मांडले आहे. त्यांनी सरकारच्या जीआरमधील मराठा समाज या शब्दावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी मराठा समाजाचा उल्लेख ओबीसी किंवा कुणबी अथवा मराठा – कुणबी किंवा कुणबी – मराठा असा करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजेरी लावली. त्यानंतर पत्रकारांशी वार्तालाप करताना ते म्हणाले, मी समता परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना 8 पानी पत्र लिहिले आहे. हे पत्र वकिलांनी ड्राफ्ट केलेले आहे. त्यात बरेचसा कायदेशीर उहापोह आहे. यातील मुद्दे आम्ही सरकारपुढे मांडले. आता ते आम्हाला कोर्टात मांडता येतील. कोर्टालाही आम्ही हे मुद्दे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगता येईल. त्यासाठी आम्ही हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक ते वाचले. त्यावर त्यांनी बरेच मोठे काहीतरी लिहिले आहे.
सरकार कुणबी मराठा व मराठा कुणबी हे जे प्रमाणपत्र देणार आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरही लागू होणार आहे. सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर हा प्रचंड दबावाखाली काढण्यात आला. या प्रकरणी ओबीसीची एक समिती स्थापन झाली. तिच्याशीही या प्रकरणी काही चर्चा झाली नाही. सरकारने यासंबंधी सूचना व हरकतीही मागवल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही तुमच्याकडे (मुख्यमंत्री) यासंदर्भात आलो आहोत. 350 जातींना हा लागू आहे. हा 2 सप्टेंबरचा जीआरमुळे 350 हून अधिक जातींवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज होती.
पण ती काळजी घेण्यात आली नाही. आमच्या मते, ओबीसींवरील अन्याय टाळण्यासाठी एकतर हा जीआर मागे घ्या किंवा त्यात योग्य ती सुधारणा करावी. आम्ही मराठा समाज या शब्दावर आमचा आक्षेप आहे. त्यांनी मराठा समाजाचा उल्लेख ओबीसी किंवा कुणबी अथवा मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा असा करण्याची गरज होती. त्यांनी असा शब्दप्रयोग टाळत त्यांनी मराठा समाज हा शब्द वापरला. मराठा व कुणबी हे दोन्ही वेगवेगळे समाज आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने कुणबी हे ओबीसी, तर मराठा समाज हा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे कबुल केले होते. त्यामुळे 2024 मध्ये एसईबीसी कायदा मराठा समाजासाठी पारित झाला आहे. या अंतर्गत शासनाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. हा समाज शैक्षणिक व आर्थिकृष्ट्या मागास असू शकतो. पण तो सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे त्यांचा ओबीसीत समावेश करणे साफ चुकीचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
Chhagan Bhujbal strongly objects to the word Maratha community in GR
महत्वाच्या बातम्या
- Laxman Hake : मराठा आरक्षण आंदोलनापुढे हतबल होऊन ओबीसींचे आरक्षण संपवले, लक्ष्मण हाके न्यायालयात दाद मागणार
- cabinet meeting : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ, मेट्राेला गती : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
- Navnath Ban : राऊतांनी राहुल गांधींच्या अपयशी प्रयोगांचे कौतुक थांबवावे- नवनाथ बन
- Gunaratna Sadavarte : मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना टार्गेट करू नका; सदावर्तेंचा इशारा