विशेष प्रतिनिधी
पुणे : राज्यात दारू दुकानांचे परवाने द्यायचे असतील विधिमंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय करू नये, असा नियम आम्ही बनवला आहे. आता ज्यांना दारूचे दुकान काढायचे आहे आणि परवाना मिळवायचा आहे त्यांना विधिमंडळाला याबाबत पहिले सूचना द्यावी लागणार आहे. विधिमंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय दारू दुकानांचे परवाने दिले जाणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. Ajit Pawar
महायुती सरकार आर्थिक संकटाला’ तोंड देण्यासाठी ३२८ नवीन दारू दुकानांचे परवाने देण्याची योजना आखत आहे. अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांची मद्य कंपनी असल्याने त्यासाठी निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोपही होत होता. शरद पवार गटाचे नेते म्हणाले होते की यामुळे संतांची भूमी दारू पिण्याकडे खेचली जाईल आणि लाखो कुटुंबांना त्रास होईल. त्यावर अजित पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. अजित पवार म्हणाले की, दारू परवान्यांचा प्रश्न आहे, तर महाराष्ट्रात नियमांचे पूर्णपणे पालन केले जाते. Ajit Pawar
इतर राज्यांमध्ये दारू दुकानांच्या परवान्यांची संख्या वाढत आहे, परंतु महाराष्ट्र या बाबतीत नियम आणि कायदे पाळतो. आमची भूमिका वेगळी आहे. जर दुकान हलवावे लागले तर आम्ही नियमांनुसार परवानगी देतो आणि त्यानुसार सर्व काही घडते. असा प्रत्येक निर्णय घेणारी एक समिती आहे. जर महिलांनी आक्षेप घेतला तर आम्ही दारू दुकाने बंद करतो.
दारू दुकानांशी संबंधित आरोप खरे आढळल्यास सरकार कारवाई करेल असे अजित पवार म्हणाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी दारू दुकानांना परवाने देण्यास विरोध केला होता. तरूणाई दारूकडे अधिक आकर्षित होत असून संतांच्या या भूमीला दारूकडे घेऊन जात आहे आणि यामुळे अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होतील असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
Deputy Chief Minister Ajit Pawar clarified his position regarding liquor shops.
महत्वाच्या बातम्या
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
- Devendra Fadnavis मुंबईत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीमुळे आयटी, स्टार्टअप कंपन्यांचे रिव्हर्स मायग्रेशन, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
- Ashish Shelar महाराष्ट्राचा गौरव गणेशोत्सव आता महाराष्ट्र राज्याचा महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार