Supreme Court directs : आमदार अपात्रता प्रकरण दोन आठवड्यात निकाली काढा, सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Supreme Court directs विधानसभा अध्यक्षांना कोणतेही संवैधानिक संरक्षण नाही. आम्ही आधीच स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रता प्रकरण दोन आठवड्यात निकाली काढण्याचे निर्देशसर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court directs) दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचा मनाचा मोठेपणा, उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा एकदा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या सार्वजनिक न्यास अध्यक्षपदी नियुक्ती

तेलंगणातील आमदार अपात्रता प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा विधानसभेचे अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले. तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीच्या दहा आमदारांचे अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रलंबित आहे. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. बीआरएसचे आमदार कौशिक रेड्डी यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केलेली आहे. पुढच्या आठवड्यापर्यंत प्रकरण निकाली काढासरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणी सुनावणी झाली. Supreme Court directs

सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, हे प्रकरण पुढील आठवड्यापर्यंत निकाली काढा, नाहीतर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा सामना करण्यासाठी तयार रहा. हा निर्णय त्यांना द्यायचा आहे. आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकरणामध्ये विधानसभा अध्यक्षांना कोणतेही घटनात्मक संरक्षण नाही. नवे वर्ष हे प्रकरण निकाली काढून साजरं करायची की, न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणाला सामोरं जायचं आहे. हे विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवावं. विधानसभा अध्यक्षांचे हे वर्तन सर्वोच्च न्यायालयाचा घोर अवमानाच्या श्रेणीतच येते.

भारत राष्ट्र समितीच्या १० आमदारांनी पक्षांतर करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. निवडून आलेल्या आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रता कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. पण, हे प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. ३१ जुलै रोजी आदेश दिल्यानंतरही आतापर्यंत निकाल क दिला गेला नाही?, असा प्रश्न न्यायालयाने अध्यक्षांना विचारला आहे.

Dispose of MLA disqualification case within two weeks, Supreme Court directs

महत्वाच्या बातम्या

Supreme Court directs : आमदार अपात्रता प्रकरण दोन आठवड्यात निकाली काढा, सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश