विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची गांभीर्याने दखल घेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या निवडणुकीत 50 टक्के कमाल आरक्षणाची मर्यादा पाळावीच लागेल, असे स्पष्ट केले. local body elections
सोबतच राज्य निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासह महसूल आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवर आता 19 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होईल.
बांठिया आयोगाच्या निष्कर्षांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून दिली होती. या आरक्षण मर्यादेचे महाराष्ट्रात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उल्लंघन झाल्याचा दावा विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतून केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले होते, त्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे, असे मत खंडपीठाने या सुनावणीत नोंदवले. परिणामी या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा तपासून घ्यायला हवी.
निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवण्याचा न्यायालयाचा हेतू नाही, परंतु आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली जाता कामा नये. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा पाळावीच लागेल,असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी वेळ वाढवून द्यायची विनंती खंडपीठाला केली, मात्र तोपर्यंत निवडणूक अर्ज दाखल करायची प्रक्रिया संपलेली असेल, याकडे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी लक्ष वेधलं. त्यावर, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार पुढील अवलंबून असेल, असे तुषार मेहता यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज करण्याची मुदत आज संपली आहे. यानंतर मंगळवारी (18 नोव्हेंबर) या सर्व अर्जांची छाननी होईल आणि वैध उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाईल. तसेच 19 ते 21 नोव्हेंबरदरम्यान ज्या प्रभाग किंवा अर्जावर अपिल आहे, असे सोडून इतर ठिकाणी अर्ज मागे घेता येतील. त्यानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी उमेदवारांची चिन्हांसह अंतिम यादी जाहीर करण्यात येईल.
Violation of reservation limit, Supreme Court’s decision again creates problems for local body elections
महत्वाच्या बातम्या
- Devendra Fadnavis गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार! अमित शहा यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक
- Russia : ”रशियाने युक्रेनमधील चेर्नोबिल पॉवर प्लांटवर हल्ला केला”
- PM Modi : पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत
- Manipur : मणिपूरमधील कॅम्पमध्ये सीआरपीएफ जवानाने केला गोळीबार अन् नंतर…
