किल्ल्यांच्या जागतिक वारसासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाची टीम तयार, आशिष शेलार यांचे राज ठाकरेंना उत्तर

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाची टीम सर्व तांत्रिक आणि व्यवस्थापनात्मक बाबी हाताळण्यास सक्षम आहे असा मला विश्वास आहे, असे उत्तर राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना दिले आहे. Ashish Shelar

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमी इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या 12 किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळ यादीत समावेश करण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्वागत केले असून, गडकिल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी अधिक ठोस उपाययोजना कराव्यात, असा सल्ला देत राज्य सरकारचे कान टोचले. त्यांच्या या प्रतिक्रियेला उत्तर देताना, शेलार यांनी राज ठाकरे यांचे आभार मानले असून सरकारची भूमिका मांडत त्यांना उत्तरही दिले.

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 12 किल्ल्यांना युनेस्कोकडून “मराठा लष्करी भूप्रदेश” म्हणून मानांकन मिळाल्या बद्दलचा आनंद श्रीमान राज ठाकरे यांनी व्यक्त केला त्याबद्दल आभार! त्यांनी काही काळजीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. आस्थेने उपस्थित केलेल्या त्या मुद्यांबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट करतो…

पुणे ते मुंबई महामार्गावरील मिसिंग लिंकमुळे अर्थव्यवस्थेला गती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास

जागतिक वारसा म्हणून एखादी वास्तू युनेस्को घोषित करते ही अतिशय दीर्घ किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.
त्याच्यातील सर्व तांत्रिक बाबी उदाहराणार्थ, सरकारने या सगळ्या वास्तूंना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे किंवा कसे? या किल्ल्यांच्या जतन संवर्धनासाठी सरकारने पैसा निधी उपलब्ध करून दिला आहे काय?
किंवा सद्यस्थितीत जतन संवर्धनाच्या उत्तम अवस्थेत नसले तरी पुढील काही वर्षासाठी त्यांचा जतन व संवर्धनाचा कार्यक्रम किंवा आराखडा निश्चित केला आहे का? या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आहे काय? या तांत्रिक बाबी युनेस्को काटेकोरपणे तपासून बघते. यातील प्रत्येक किल्ला हा केंद्र अथवा राज्य सुरक्षित वास्तू आहे.

ह्या प्रत्येक किल्ल्याचा शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन आणि संवर्धन आराखडा तयार आहे आणि या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय समिती असून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत त्या त्या जिल्ह्यातील स्वतंत्र समिती आहे तसेच प्रत्येक किल्ल्याची आता वेगळी समिती होऊ घातली आहे.

सरकार अतिशय नियोजनबद्ध व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने किल्ल्यांचा जागतिक वारसा हा विषय हाताळत आहे. अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय आम्ही काढला.

31 जानेवारी 2025 पर्यंत सर्व किल्ल्यांवरील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून यातील काही काढून टाकण्यात आली आहेत. तर काहींवर कारवाई सुरु आहे.
तसेच देशभरातून आलेल्या सात प्रस्तावातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ह्या आपल्या प्रस्तावाची निवड केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली ते पॅरिस या सगळ्या गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यासाठी भक्कम बळ दिले.

आमच्या विभागाची टीम सर्व तांत्रिक आणि व्यवस्थापनात्मक बाबी हाताळण्यास सक्षम आहे असा मला विश्वास आहे. असे आशिष शेलार यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

किल्ल्यांच्या जागतिक वारसासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाची टीम तयार, आशिष शेलार यांचे राज ठाकरेंना उत्तर