विशेष प्रतिनिधी
पुणे : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या आर्थिक व्यवहारावरून खळबळ उडाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार हे डायरेक्टर असलेल्या अमीडीया होल्डिंग्स एलएलपी ( Amadea Holdings LLP) या कंपनीने तब्बल १८०४ कोटी रुपये बाजारभाव असलेली महार वतनाची जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांत विकत घेतली, असा गंभीर आरोप समोर आला आहे. आणखी धक्कादायक म्हणजे, या व्यवहारानंतर केवळ दोन दिवसांतच स्टँप ड्युटी माफ करण्याचे आदेश देण्यात आले, असा दावा करण्यात आला आहे. हा प्रकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आहे. त्यामुळे अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली Parth Ajit Pawar
हा घोटाळा समोर आणणाऱ्या Zee 24 Taas वृत्तवाहिनीने संबंधित सरकारी दस्तऐवज आणि व्यवहाराचे तपशील उघड करताच, महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयावर चौकशीचा दबाव वाढला आहे.सदर जमीन महार वतनाची असल्याचे समोर आले आहे. यावर Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958 च्या कलम 5(3) नुसार अशी जमीन सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता, हस्तांतरित करता किंवा गहाण ठेवता येत नाही.
अंजली दमानिया यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की अजित पवारांची ही केस …. एकनाथ खडसेंसारखीच नाही का ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता त्यांच्या लाडक्या उपमुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणार ? पार्थ अजित पवार हे डायरेक्टर असलेल्या Amadea Holdings LLP नावाच्या कंपनीने, १८०४ कोटीची महार वतनाची जमीन ३०० कोटीला घेतली? ह्या व्यवहारात २ दिवसात स्टँप ड्यूटी देखील माफ करण्याचे आदेश आले ?
दमानिया यांनी मागणी केली आहे की मुख्यमंत्र्यांनी आणि महसूल मंत्र्यांनी ह्या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजे. अजित पवारांची ही केस …. एकनाथ खडसेंसारखीच नाही का ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता त्यांच्या लाडक्या उप मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणार ?
पार्थ अजित पवार हे डायरेक्टर असलेल्या Amadea Holdings LLP नावाच्या कंपनीने, १८०४ कोटीची महार वतनाची जमीन ३०० कोटीला घेतली? ह्या व्यवहारात २ दिवसात स्टँप ड्यूटी देखील माफ करण्याचे आदेश आले ? मुख्यमंत्र्यांनी आणि महसूल मंत्र्यांनी ह्या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजे महार वतनाची जमीन Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958, कलम 5(3) नुसार:अशी जमीन सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता, हस्तांतरित करता किंवा गहाण ठेवता येत नाही.
वतनाची जमीन सरकारची परवानगी न घेता विकता येत नाही. जर परवानगी न घेता विक्री झाली, तर ती बेकायदेशीर (illegal transfer) ठरते. अशा वेळी जमीन पुन्हा सरकारकडे जाऊ शकते.मग महसूल मंत्री ही जमीन जप्तीचे आदेश कधी देणार? ही जमिन असलेल्या भागात आधीचे व्यवहार काय भावाने झाले ह्याचा तपशील द्यावा. स्टँप ड्यूटी न घेण्याचा निर्णय कोणी व कुठल्या अधिकाराने घेतला?
हा व्यवहार १० कोटीच्या वरचा असल्याने EOW आणि ED ने ह्या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे. १ लाख रुपये Paid Up Capital असलेल्या कंपनीत ३०० कोटी कसे आले ? Unsecured Loan होते की Bank Loan? Unsecured loan असेल तर कुठल्या डायरेक्टर ने दिले ? जर पार्थ पवारने दिले तर हे कुठून आले? आणि हे जर त्याने दिले असतील तर हा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आहे आणि अजित पवारांना राजीनामा द्यावाच लागेल.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनीही ही स्टँप ड्युटी माफ का करण्यात आली? असा सवाल करताना म्हटले आहे की मुंढवा परिसरात तब्बल ₹300 कोटींचा जमीन व्यवहार नोंदवला गेला. सध्याच्या बाजारभावानुसार या व्यवहारावर सुमारे ₹21 कोटींची स्टँप ड्युटी भरली जाणे अपेक्षित होते.हा सवलतीचा निर्णय घेतला गेला कारण खरेदीदार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार आहे का?सामान्य नागरिक जेव्हा छोटा फ्लॅट घेतात, तेव्हा लाखो रुपयांची स्टँप ड्युटी भरावी लागते.मग कोट्यवधींच्या व्यवहारांमध्ये अशा “विशेष सूट” फक्त श्रीमंत आणि प्रभावशाली लोकांनाच का दिल्या जातात?
Serious Allegations Against Parth Ajit Pawar’s Company, Inquiry Demanded from Revenue Department
महत्वाच्या बातम्या
- महिला डॉक्टरची आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या, राहुल गांधी यांचा आरोप
- धंगेकर अन्यायविरोधात लढणारा कार्यकर्ता, पण आपल्याला महायुतीत दंगा नको, एकनाथ शिंदे यांची भूमिका
- मुरलीधर मोहोळांनी विशाल गोखलेंसाठी केला पदाचा गैरवापर, १९७ कोटींचा हवाई घोटाळ्याचा रवींद्र धंगेकरांचा आरोप
- पुण्यात जमिनीचा मोठा धिंगाणा, मुरलीधर मोहोळ यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्याची विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
