विशेष प्रतिनिधि
नागपूर : एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले होते. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात गेल्या सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले होते. आज आखेर तायवाडे यांनी उपोषण थांबविल्याची घोषणा केली. OBC
सरकारच्या वतीने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जीआर काढण्यात आला. त्यानंतर लगेच ओबीसी समाजाच्या वतीने देखील आंदोलन उभं करण्यात आलं. मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर एकूणच सरकारवर नाराजी व्यक्त करत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी असं वातावरण तयार होतं असल्याचं दिसत होतं. मात्र आता राज्य सरकारने ओबीसी बांधवांच्या मागण्यांचा देखील विचार केला आहे. यासाठी मंत्री अतुल सावे यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करून, ओबीसी नेत्यांशी बोलणी करून, त्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढला आहे.
नेमकं काय घडलं?
नागपूर येथे ओबीसी समाजाचं आंदोलन सुरू असतांना, आज (ता.४) मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. ओबीसी समाजाच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्याची माहिती अतुल सावे यांनी दिल्यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी अखेर उपोषण मागे घेतले. OBC
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 12 मागण्या आज सरकारने मान्य केल्या आहेत. आता आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती मंत्री अतुल सावे यांनी बबनराव तायवाडे यांना केली. यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवल्याची घोषणा केली. दरम्यान, एक महिन्याच्या आत ओबीसींच्या सर्व मागण्यांचे शासन आदेश काढले जाईल, असे आश्वसनही अतुल सावे यांनी यावेळी दिले.
कोणत्या १२ मागण्या झाल्या मान्य?
1) मराठा जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
2) अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
3) ओबीसी मुलांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागु करण्यात यावी.
4) गुणवंत मुलांमुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवुन २०० विद्यार्थी करण्यात यावी.
5) महाज्योती या संस्थेकरीता एक हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात यावी. शासन निर्णय दिनांक २८ आक्टो. २०२१ च्या नुसार ज्या प्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टीच्या) शासन निर्णयानुसार समाजातील संस्थाना कामात प्राधान्य देण्यात येते, त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे. OBC
6) म्हाडा व सिडको तर्फे बांधुन देण्यात येणा-या घरकुल योजनेत ओबीसी प्रवर्गाकरीता आरक्षण लागु करण्यात यावे.
7) नागपुर येथे तयार असलेले उच्च व तंत्र विभागाचे स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त बांधलेले २०० मुलींचे तयार वसतीगृह तसेच नागपुर येथे स्व. वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त तयार असलेले २०० मुलांचे वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करून शासन निर्णयान्वये इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात यावे.
8) ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळामार्फत असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 1 लाख व 15 लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी, तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी घर, प्लॉट, दुकान इत्यादी बाबींचा समावेश व्हावा जामीनदार घेतांना केवळ सरकारी नोकरच असावा ही अट शिथिल करण्यात यावी, 500 सीबील स्कोरची अट शिथिल करुन लाभ धारकांना अटच नसावी. OBC
9) शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे.
10) प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरु करण्यात यावे. OBC
11) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभुषण पुरस्कार आणि आदिवासी सेवक पुरस्कार याप्रमाणे डॉ पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.
12) अनुसूचित जातीजमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकरुयांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात याव्यात.
वरील सगळ्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. ओबीसी बांधवांच्या एकूण १४ मागण्या होत्या, त्यापैकी उर्वरित दोन मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विचार करून, तोडगा काढणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी दोन समाजामधील तेढ निर्माण होण्यासारखी परिस्थिति राज्यात असतांना देखील, सरकारने ही बाब अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळली आहे. OBC
Which 12 demands of OBC s did the government accept?
महत्वाच्या बातम्या
- Laxman Hake : मराठा आरक्षण आंदोलनापुढे हतबल होऊन ओबीसींचे आरक्षण संपवले, लक्ष्मण हाके न्यायालयात दाद मागणार
- cabinet meeting : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ, मेट्राेला गती : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
- Navnath Ban : राऊतांनी राहुल गांधींच्या अपयशी प्रयोगांचे कौतुक थांबवावे- नवनाथ बन
- Gunaratna Sadavarte : मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना टार्गेट करू नका; सदावर्तेंचा इशारा
