विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Ujjwal Nikam राज्यसभेचे सदस्य आणि विशेष सरकारी वकील अशा दुहेरी जबाबदाऱ्या स्वीकारलेले प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम यांच्यावर आता कायदेशीर पातळीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पक्षकार संघ या संस्थेचे सचिव मनीष देशपांडे यांनी अॅड. असीम सरोदे, अॅड. श्रेया आवले आणि अॅड. रोहित टिळेकर यांच्या माध्यमातून निकम यांच्या नियुक्ती वर आक्षेप घेतला आहे. Ujjwal Nikam
त्यांनी यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य शासनाकडे तातडीने घटनात्मक स्पष्टीकरण व कारवाईची मागणी करणारी नोटीस देखील पाठवली आहे. कायदा आणि न्याय विभाग महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, तसेच राज्यसभेचे सचिव यांना ही नोटीस धाडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शासन या संवेदनशील विषयावर कोणता निर्णय घेते हे पाहणे महत्वाचे राहील.
Sharad Pawar : शरद पवारांचा ‘तो’ जीआर मराठ्यांसाठी ठरतोय अडचणीचा !
मनीष देशपांडे यांनी पाठवलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे की, उज्ज्वल निकम हे सध्या महाराष्ट्रातील जवळपास २९ महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहत आहेत. त्याचवेळी त्यांची राज्यसभेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून देखील निवड झाली आहे. यामुळे ते भारतीय संविधानाच्या कलम १०२ अंतर्गत ‘लाभाचे पद’ धारण करत आहेत का? असा सवाल उपस्थित केला गेला आहे. खासदार पद भूषवताना, सरकारकडून मानधन घेऊन सरकारी वकील म्हणून काम सुरू ठेवणे हे घटनाबाह्य ठरू शकते का? असा प्रश्नही आता या नोटीसीमार्फत विचारण्यात येत आहे. जर असे असेल, तर निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती रद्द केली जाऊ शकते किंवा त्यांना स्वतःहून राजीनामा देखील द्यायला लागू शकतो. Ujjwal Nikam
कोणते प्रश्न उपस्थित होतात?
या कायदेशीर नोटीसीत शासनाला काही थेट प्रश्न विचारले गेले आहेत. निकम यांनी राज्यसभेचे सदस्यत्व स्विकारल्यानंतरही ते विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करू शकतात का? महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये त्यांचा पुढील सहभाग कायदेशीरदृष्या वैध आहे का? जर त्यांनी या खटल्यांसाठी फी नाही घेतली तर ‘लाभाचे पद’ या परिभाषेतून त्यांना वगळता येईल का? या सर्व मुद्दयांवर राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि राज्यसभेचे सचिव यांनी तातडीने भूमिका मांडावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेष सरकारी वकील म्हणून निकम यांनी काम सुरू ठेवायचे की नाही? याबाबत लेखी निर्णय सात दिवसांच्या आत कळवावा अन्यथा याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असेही या नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.
या विषयावर अॅड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले की, ‘जर कायद्यात असा काही बदल झाला असेल ज्यामुळे खासदार असूनही विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करण्याची मुभा असेल आणि निकम साहेब फी घेत नसतील, तर त्यांना प्रकरणे चालविण्यास अडचण येणार नाही. मात्र, सध्या महाराष्ट्रात २५ ते २९ महत्त्वाची प्रकरणे आहेत जिथे पीडित आणि त्यांचे कुटुंबीय न्यायाची वाट पाहत आहेत. जर या प्रकरणांमध्ये सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर खटले रखडण्याचा धोका आहे.” न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी सरकारने तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, मनीष देशपांडे यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम १०२(१) आणि १९१(१) नुसार खासदारांना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अंतर्गत लाभाचे पद धारण करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे राज्यसभेचे सदस्य म्हणून कार्यरत असतानाही निकम यांनी विशेष सरकारी वकील पद कायम ठेवणे हे असंवैधानिक आहे. अशा प्रकारे दुहेरी पदभार देणे हे शासनाकडून होत असलेले गंभीर घटनाबाह्य कृत्य असल्याचा आरोप देखील देशपांडे यांनी केला. Ujjwal Nikam
Will Ujjwal Nikam’s appointment as Special Public Prosecutor be cancelled?
महत्वाच्या बातम्या
- Yogesh Kadam : ठाकरे बंधुंचे मराठी मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरणार ; योगेश कदम
- round of 11th admission : अकरावी प्रवेशाची विशेष फेरी, चार महिन्यांनंतरही संपेना प्रवेश प्रक्रिया
- ward structure in Pune : पुण्यातील प्रभाग रचनेवर विरोधक व नागरिकांचा रोष !
- Manoj Jarange : ओबीसी समाजाला मिळाले दुष्ट विचारांचा नेता, मनोज जरांगे यांचा हल्लाबोल
